मुंबई : हत्तींकडून झालेल्या नुकसानीमुळे पडलेल्या घरांना आणि इमारतींना ५० हजार ते एक लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. इमारत आणि घरांसह शेती अवजारे, बैलगाडी, कुंपण, संरक्षक भिंतींच्या नुकसानीचीही भरपाई देण्यात येणार आहे.

पश्‍चिम महाराष्ट्रातील आजरा, चंदगड, भुदरगड आदी तालुक्यांसह कोकणातील काही भागांत कर्नाटकांतून आलेल्या हत्तींचा मोठा उपद्रव आहे. २०१८ मध्ये पिकांच्या नुकसानभरपाईचा निर्णय घेण्यात आला होता. राज्य सरकारने इमारत, घर, गोठ्यांच्या नुकसानीसाठी हा निर्णय घेतला असला, तरी ज्या शेतकऱ्यांची चारपेक्षा अधिक जनावरे जंगलात चरण्यासाठी जातात, त्यांना नुकसान भरपाई मिळणार नाही, अशी अनाकलनीय अटही घातली आहे.

गेल्या १० ते १५ वर्षांपासून पश्‍चिम महाराष्ट्रासह कोकणात हत्तींचा मोठा उपद्रव सुरू आहे. शेतीसह शेतघरे, तसेच अनेक ठिकाणी गावठाणातील घरांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. पिकांच्या नुकसानीची महसूल विभाग भरपाई देत असला, तरी घरांच्या नुकसानीची भरपाई मिळत नव्हती. हत्ती प्रामुख्याने केळी, मेसकाठी, नारळ आदी झाडांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान करतो. तसेच भातासह उसाचेही मोठे नुकसान करतो. त्यामुळे या पिकांना बाजारभावाप्रमाणे नुकसान भरपाई मिळावी, अशी मागणी होत होती. २०१८ मध्ये तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी भरपाईसंदर्भात निर्णय घेतला होता. मात्र त्यामध्ये अटी, पूर्तता शेतकऱ्यांना त्रासदायक होत्या.

सध्या राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार, शेती अवजारांचे नुकसान झाल्यास नुकसानीची रक्कम अथवा ५ हजार रुपये यापेक्षा कमी असलेली रक्कम, बैलगाडीचे नुकसान झाल्यास पाच हजार, संरक्षक भिंत आणि कुंपणाचे नुकसान झाल्यास नुकसानीची रक्कम किंवा १० हजार रुपये यापेक्षा जी रक्कम कमी असेल ती देण्यात येणार आहे.

कौलारू, टीनचे, सिमेंट पत्र्याचे घर किंवा जनावरांच्या गोठ्याचे नुकसान झाल्यास नुकसानीची रक्कम किंवा ५० हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती, विटांच्या आणि स्लॅबच्या इमारतीचे नुकसान झाल्यास नुकसानीची रक्कम किंवा घरकुलासाठी सरकारकडून मंजूर झालेली रक्कम, अथवा एक लाख रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

...अशा असतील अटी

- घटना घडल्यानंतर तीन दिवसांत तक्रार करावी

- कागदपत्रांसह वनरक्षक, वनपाल, वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांपैकी एकाकडे तक्रार द्यावी

- हत्तींकडून नुकसान झालेली मालमत्ता, साहित्य पंचनामा होईपर्यंत हलवू नये

- अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर २३ दिवसांच्या आत भरपाई मिळेल

- वनजमिनींवरील अतिक्रमित शेतकऱ्यांना अर्थसाह्य मिळणार नाही

- वनअधिनियम,वन्यजीव संरक्षण अधिनियमानुसार गुन्हा नोंद असेल, तर भरपाई मिळणार नाही

- ज्या कुटुंबाची चारपेक्षा जास्त जनावरे चरण्यासाठी जंगलात जातात, त्यांना अनुदान मिळणार नाही