Cotton Production
Cotton Production Agrowon
ॲग्रो विशेष

Cotton Production : ...तर कापूस उत्पादकांचे नुकसान द्या भरून

Team Agrowon

एस. बी. नाना पाटील

Cotton Bazarbhav : महाराष्ट्रासारखे पुरोगामी व अभ्यासू राज्यात देशात कुठेच नाही, असा फतवा कृषी विभागाने काढला असून, १ जूनपूर्वी कापूस बियाणे विकल्यास त्यावर बोंड अळी येते व त्यानंतर विक्री करून लागवड केल्यास त्यावर येत नाही, असा दावा करण्यात आला असून, त्यासाठी विद्यापीठातील काही शास्त्रज्ञांचा हवाला दिला जात आहे.

प्रत्यक्षात ते शास्त्रज्ञ ना कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे भेटीस जातात, ना परिसंवाद घेतात. म्हणजे प्रत्यक्ष शेतात राबणाऱ्या शेतकऱ्यांना कुणीच विचारात न घेता तालिबानी पद्धतीने आदेश काढले जातात.

परिणाम स्वरूप शेजारच्या राज्यातून बियाण्यांचा काळाबाजार सुरू होत आहे व शेतकरी बिन बिलाच्या खरेदीत नाडला जात आहे. परराज्यांतील बियाणे कंपन्या व आपल्या राज्यातील कृषी विभाग यांचे संगनमताने हा व्यवहार होत असल्याचे सरळ सरळ बोलले जात आहे.

आता तर १ जूनच्या आधी पेरणी केलेल्या शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांचेवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा फतवा शासनाने काढला आहे? का शेतकरी चोऱ्या करतो? काय चाललंय या राज्यात?

मग जर १ जूननंतर पेरलेल्या कापूस पिकावर बोंड अळीचा प्रादुर्भाव होऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले, तर शेतकरी न्यायालयात दाद मागणार असून, ज्या अधिकाऱ्यांनी हे आदेश काढले व ज्यांनी अशा चुकीच्या शिफारशी केल्यात त्यांच्याकडून सारे शेतकऱ्यांचे नुकसान वसूल करावे व त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावे, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे शेतकरी कृती समितीचे वतीने करण्यात आली आहे.

यासंदर्भातील ई-मेल मुख्यमंत्र्यासह कृषी सचिव, कृषी आयुक्त यांनाही पाठविण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांचे खूप प्रश्‍न हे प्रशासनाने तयार केलेत म्हणून आत्महत्या कमी होण्याऐवजी वाढत आहेत. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालावे, अशी देखील विनंती ई-मेलद्वारे पाठविण्यात आलेल्या निवेदनात केली आहे.

एस. बी. नाना पाटील, चोपडा, जि. जळगाव (८७८८९३९८३९)

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Agriculture Development : शेती विकासाला केंद्र सरकारने कायम प्राधान्य दिले

Crop Insurance : गतवर्षीच्या खरिपातील ३० कोटी पीकविमा मंजूर

Jaljeevan Mission : रायगडमध्ये जलजीवनची निम्‍मी कामे अपूर्ण

Mango Market : उरणमध्ये आंब्यांची आवक वाढली

Water Scarcity : पाणीपुरवठा संस्थांचे शेतकरी पाणी टंचाईच्या कात्रीत

SCROLL FOR NEXT