Mumbai News: राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी पणन महासंघाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती बाजार समित्यांचा अभ्यास करून २० मार्चपर्यंत अहवाल सादर करणार आहे.

खासगी बाजार परवाना नुतनीकरण, एकल परवाना फी वाढ, पणन संचालक स्तरावरून विविध प्रकल्पांसाठी नियुक्त केलेल्या सल्लागारांची फी निश्चिती, पणन मंडळाच्या अंशदानातून जमा होणारी रक्कम, पर्यवेक्षण फी, बाजार समिती कर्मचाऱ्यांना ग्रुप विम्याचा लाभ आदी बाबींचा ही समिती अभ्यास करणार आहे.

सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांच्या अध्यक्षतेखाली १२ फेब्रुवारी रोजी आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत पणन संचालनालय आणि पणन मंडळाच्या कामांबाबत सुधारणा असल्याचे लक्षात आले.

त्यामुळे ज्या सुधारणा करायच्या त्याचा सांगोपांग अभ्यास होणे गरजेचे आहे, असे मत व्यक्त करण्यात आले. त्यामुळे पणन महासंघाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

त्यानुसार शासन आदेश काढत समिती नेमली आहे. या समितीत पणन सचालनालयाचे सहसंचालक सदस्य सचिव असतील तर पणन संचालक, राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक, पणन विभागाचे उपसचिव या समितीचे सदस्य असतील.