Nashik News : राज्य शासनाने जिल्हा प्रशासनाला मार्चअखेर २७९ कोटी ३१ लाख रुपयांचे महसूल वसुलीचे दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी विधानसभा निवडणुकीचा अडसर निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सध्या ९६ कोटी २३ लाख म्हणजेच ३४.४५ टक्के वसुली पूर्ण झाली असून, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जवळपास ६ टक्क्यांनी कमी आहे.

जिल्हा महसूल प्रशासनाला २०२३-२४ अखेरपर्यंत २१९ कोटी २५ लाख रुपये महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट होते. त्यात जमीन महसुलातून १०९ कोटी ३१ लाख, गौण खनिजातून १०९ कोटी ९४ लाख रुपये वसुलीचे उद्दिष्ट होते. ३१ ऑगस्ट २०२३ अखेर हे उद्दिष्ट ३९.७६ टक्के, तर मार्च २०२४ अखेर ते १०० टक्के वसूल झाले होते.

यंदा मात्र महसूल वसुली कासवगतीने सुरू असल्याचे उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत समोर आले आहे. यंदाच्या वर्षी राज्य शासनाने जिल्हा प्रशासनाला दिलेले २७९ कोटी ३१ लाख रुपयांच्या महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट सप्टेंबरअखेर ५० ते ५५ टक्के पूर्ण होणे अपेक्षित आहे; परंतु सध्या केवळ ३४.४५ टक्के वसुली झाली आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी महसूल वसुलीच्या संथ कारभारावरून तहसीलदार व उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या कामावर नाराजी व्यक्त केली.

येथे सर्वाधिक वसुली

प्रशासनाला यंदा ३१ ऑगस्टअखेर ३१ कोटी ४४ लाख (२८.७६ टक्के) महसूल मिळाला आहे. गौण खनिजच्या माध्यमातून ६४ कोटी ७८ लाख (३८.११ टक्के) महसुलाची वसुली झाली आहे. यात नाशिक, निफाड, मालेगाव आणि येवला उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून समाधानकारक वसुली झाली आहे.

येथे वसुली कमी

जिल्ह्यात निफाड, पेठ, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, सिन्नर, बागलाण या तालुक्यांमध्ये महसूल वसुलीचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. नाशिक तालुका, मालेगाव, येवला, चांदवड, देवळा आणि सुरगाणा या तालुक्यांमध्ये मात्र वसुली तुलनेने चांगली झाली असल्याचे दिसत आहे.