Crop Insurance Agrowon
ॲग्रो विशेष

Agriculture Insurance : बुलडाणा जिल्ह्यातील पीकविमा मिळण्याचा मार्ग मोकळा

Dhananjay Munde : गेल्यावर्षी खरीप व रब्बी हंगामामध्ये विविध प्रकारच्या आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या अनुषंगाने द्यावयाचा प्रलंबित पीकविमा येत्या ३१ ऑगस्टच्या आत संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अदा करा.

Team Agrowon

Buldhana News : बुलडाणा जिल्ह्यात गेल्यावर्षी खरीप व रब्बी हंगामामध्ये विविध प्रकारच्या आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या अनुषंगाने द्यावयाचा प्रलंबित पीकविमा येत्या ३१ ऑगस्टच्या आत संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अदा करा असे निर्देश मंत्रालयात आयोजित बैठकीत राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विमा कंपनीस दिले. पीकविम्याच्या मुद्यावर बुधवारी (ता.७) मुंबईत जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत त्यांनी बैठक घेतली.

पीकविमा कंपन्यांना शेतकऱ्यांचा विमा नाकारायचा असेल तर त्यासाठी ठोस कारण देऊन विशिष्ट मुदतीत विमा नाकारणे बंधनकारक आहे. या अटीचे पालन पीकविमा कंपनीने केले नसल्यामुळे त्यांच्यावर प्रसंगी एफआयआर करण्यास मागेपुढे बघणार नाही, असा दम मुंडे यांनी दिला.

बुलडाणा जिल्ह्याचे पालकमंत्री दिलीप वळसे पाटील, केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव तसेच बुलडाणा जिल्ह्यातील विविध लोकप्रतिनिधींच्या मागणीच्या अनुषंगाने खरीप व रब्बीमध्ये प्रलंबित पीकविम्याचा विषय निकाली काढण्याच्या अनुषंगाने ही बैठक घेण्यात आली.

जिल्ह्यातील ज्या शेतकऱ्यांकडून पीकविम्याबाबत हरकती दाखल करण्यास ७२ तासांपेक्षा जास्त उशीर झाला असेल किंवा तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी ऑफलाइन तक्रारी दाखल केल्या असतील त्या सर्व तक्रारी ग्राह्य धरून ३१ ऑगस्टपर्यंत अपात्र ठरलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना पात्र ठरवून विम्याची रक्कम अदा करण्याचे आदेश मुंडे यांनी दिले.

या बैठकीतील निर्णयामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना रब्बीचे ११९ कोटी तर खरीप हंगामासाठी ५५ कोटी रुपये खात्यावर थेट जमा होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Disability Certificate Verification: दिव्यांग प्रमाणपत्राची टक्केवारी चाळीस टक्क्यांपेक्षा पेक्षा कमी

Summer Irrigation: उन्हाळी सिंचनातून हजारो हेक्टरला दिलासा

MLA Sanjay Puram: धान खरेदीचे उद्दिष्ट वाढविण्याची मागणी

Radhakrishna Vikhe Patil: नांदूर मध्यमेश्वरला शेती नापीक होण्याच्या प्रश्नावर करणार उपाय

Minor Irrigation Tax: पाटबंधारे विभागाने तातडीने ‘मायनर कर’ वसुली थांबवावी

SCROLL FOR NEXT