Mumbai News : मध्यप्रदेशमध्ये ‘मुख्यमंत्री लाडली बहणा’ ही योजना लोकप्रिय होऊन तेथे विधानसभेत त्याचा फायदा झाल्याने राज्यात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना राबविण्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अतिरिक्त अर्थसंकल्पात शुक्रवारी (ता. २८) केली.

या योजनेसाठी ४६ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत २१ ते ६० वयोगटातील पात्र महिलांना प्रतिमहिना दीड हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. जुलै महिन्यापासून ही योजना अमलात आणली जाईल. तसेच मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला दरवर्षी तीन गॅस सिलिंडर मोफत दिले जातील. या योजनेचा लाभ ५२ लाख १६ हजार ४१२ कुटुंबीयांना मिळेल.

राज्यात मागील वर्षांपासून ‘लेक लाडकी’ योजना सुरू आहे. मुलीच्या जन्मापासून ती अठरा वर्षांची होईपर्यंत तिला टप्प्याटप्प्याने एकूण १ लाख १ हजार रुपये प्रदान करण्यात येतात. आता यामध्ये महिलांसाठी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ योजनेची भर पडली आहे.

महिलांना रोजगार मिळावा, यासाठी ‘पिंक ई रिक्षा’ या घोषणेची सुरवात केली होती. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात राज्यातील १७ शहरांमधील १० हजार महिलांना रिक्षा खरेदीसाठी ८० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येईल. शुभमंगल सामुहिक नोंदणीकृत विवाह योजनेत लाभार्थी मुलींना देण्यात येणारे अनुदान १० हजार रुपयांवरून आता २५ हजार रुपये करण्यात आले आहे.

राज्यातील सर्व आरोग्य उपकेंद्रांत स्तन व गर्भाशयमुखाच्या कर्करोग तपासणीसाठी उपकरणे व साहित्यासाठी ७८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर गरोदर माता व बालकांची आरोग्य संस्थेत मोफत ने- आण करण्यासाठी ३ हजार ३२४ रुग्णवाहिका आहेत. त्यातून जुन्या रुग्णवाहिकांच्या जागी आता नव्या रुग्णवाहिका खरेदी करण्यात येईल.

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत सध्या ६ लाख ४८ हजार महिला बचत गट कार्यरत आहेत. ही संख्या आता ७ लाख करण्यात येईल. बचत गटांच्या फिरत्या निधीच्या रकमेत १५ हजार रुपयांवरून ३० हजार रुपये वाढ केली आहे. या आर्थिक वर्षांपासून महिला लघुउद्योजकांसाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना’ सुरू करण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने अखिल भारतीय स्तरावरील महासंमेलन राज्यात घेण्यात येईल.

पर्यटनातील महिला लघुउद्योजकांसाठी ‘आई योजना’

पर्यटन क्षेत्रातील महिला लघुउद्योजकांनी १५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेतले होते. या कर्जावरील व्याजाचा परतावा शासनाकडून करण्यासाठी ‘आई योजना’ सुरू केली आहे. यातून दहा हजार रोजगार निर्मिती होईल. या निर्णयाचा अंदाजे २ लाख ५ हजार ४९९ मुलींना लाभ होईल. त्यासाठी सुमारे २ हजार कोटी रुपयांचा भार सरकार उचलेल.