Pune News : मराठवाड्याला कोकणातून पहिल्या टप्प्यात ५५ अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरूवारी (ता. १) केली. यासाठी योजना आखण्यात आली असून त्यासाठी १६ हजार कोटी रूपयांचा खर्च अपेक्षित असून कामाला ४ वर्षांचा कालावधी लागेल अशी माहिती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली. तसेच या योजनेच्या कामाला सुरूवात याच महिन्यात होईल असेही आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिले.

दिव्य मराठी (वेब) च्या वृत्तानुसार, मराठवाड्याचा पाण्याचा प्रश्न गंभीर होण्यामागे अहिल्यादेवी नगर आणि नाशिक जिल्ह्याने जायकवाडीचे पाणी अडवण्याचे कारण आहे. तसेच येथे प्रतिवर्षी पिण्याच्या पाण्यासह सिंचनाच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होतो. तर सिंचनाच्या अनुशेषावर काम न झाल्याने तो ४२ हजार कोटींवर गेला आहे. त्यामुळेच येथे शेतीसह पिण्याचे पाणीची गरज भागवणे कठीण झाले आहे. यामुळे मराठवाड्यासाठी जलसमृद्धी प्रतिष्ठानने २३८ टीएमसी पाण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव राज्य शासनास सादर केला होता. तसेच मराठवाड्यासाठी पाणी कसे मिळेल याचाही आराखडी मुख्यमंत्री शिंदेसह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर ठेवण्यात आला. 

यावेळी मराठवाड्याला हक्काचे पाणी देण्यासाठी शासनाकडून योग्य पावले उचलली जातील. त्यासाठी पहिल्या टप्यात कोकणातून ५५ टीएमसी पाणी आणण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. या योजनेला प्रत्यक्षात सुरूवात याच महिन्यात होणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले आहे. तर कोकणातील पाणी जायकवाडी आणून ते छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि अंशत: बीडसाठी देण्यात येईल असा दावा जलसमृद्धी प्रतिष्ठानने केलेल्या आराखड्यात करण्यात आला आहे. तसेच मराठवाड्यातल धाराशिव, लातूर, आणि अंशत: बीडसाठी पाणी कृष्णा खोऱ्यातून ५१ टीएमसी पाणी आणले जाईल असाही दावा जलसमृद्धी प्रतिष्ठानने केला आहे. तर विदर्भातून ३२ टीएमसी पाणी येलदरी आणि पैनगंगा धरणात आणले जाईल. येथून नांदेड, हिंगोली, परभणी जिल्ह्याला पाणी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचा दावा करताना नाशिक आणि अहिल्यादेवी नगरचा प्रश्न देखील या योजनेमुळे मार्गी लागेल असेही जलसमृद्धी प्रतिष्ठानने म्हटले आहे.

फडणवीस यांच्या अधिकाऱ्यांना सूचना

यादरम्यान मराठवाड्यात सिंचनासाठी हाती घेण्यात आलेल्या प्रकल्पांना मान्यता व प्रशासकीय बाबी तातडीने पूर्ण कराव्यात, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या. मराठवाड्यातील सिंचनाच्याबाबतील बुधवारी मुंबईत (ता.३१) सह्याद्री अतिथी गृहावर बैठक पार पडली यावेळी फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या. याबैठकीस इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, आमदार संजय शिरसाट, जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. दीपक कपूर, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरे, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे सचिव संजय खंदारे, जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि गोदावरी जल समृद्धी प्रतिष्ठानचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी फडणवीस यांनी, मराठवाड्यातील सिंचनाच्या अनुशेष भरून काढण्यासाठी राज्य शासन प्राधान्याने काम करत आहे. यासाठी मराठवाड्यात सिंचन प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. तर मराठवाड्याचे हक्काचे पाणी मराठवाड्यालाच दिले जाणार असून त्यासाठी निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले आहे.