भीमाशंकर बेरुळे

Agriculture Development : गेल्या आठवड्यातील लेखामध्ये आपण ग्रामीण भागातील वापरत असलेले रस्ते, रस्त्यांचे सर्व प्रकार आणि त्याबाबत असलेल्या कायदेशीर तरतुदींबाबत सविस्तर माहिती घेतली होती. आजच्या लेखामध्ये आपण रस्त्याबाबत शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणींबाबत प्रामुख्याने चर्चा करत आहोत.

१) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १४३ नुसार भूमापन क्रमांकाचा अर्थ :

सर्व्हे नंबर का गट नंबर :

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम १४३ नुसार तहसीलदार यांना दोन भूमापन क्रमांकाच्या हद्दीवरून रस्ता देण्याचे अधिकार आहेत. महाराष्ट्रात बहुतांशी गावांमध्ये जमीन एकत्रीकरण योजना राबवली गेली आहे, त्यामुळे सर्व्हे नंबरचे रूपांतर गट नंबरमध्ये झाले आहे. वास्तविक पाहता ही योजना राबवताना गट नंबराच्या बांधावर कोणत्याही हद्दी व खुणा भूमी अभिलेख विभागाकडून करण्यात आलेल्या नाहीत. जुन्या सर्व्हे नंबरच्या बांधावर आजही हद्दी व खुणा अस्तित्वात आहेत.

एकाच सर्व्हे नंबरचे त्याच्या पोट हिश्शानुसार एका पेक्षा जास्त गट नंबर पडलेले आहेत. जेव्हा शेतकरी रस्त्याची मागणी करतात तेव्हा त्यांना सर्व्हे नंबर बांध व गट बांध यामधील फरक लक्षात येत नाही. मग शेतकऱ्यांनी गट नंबरच्या बांधावरून मागणी केल्यास रस्ता देता येतो का? याबाबत महसुली अधिकाऱ्यामध्ये एकमत दिसून येत नाही. तशी कायद्यामध्येही कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. त्यामुळे रस्ता मागणीच्या अर्जामध्ये निर्णय घेण्यामध्ये विलंब होतो. त्याबाबत कोणीही मार्गदर्शन ही करीत नाही. तसेच दरम्यानच्या कालावधीमध्ये एखादा पक्षकार तहसील कार्यालयात सुनावणी चालू असताना दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केल्यास, महसुली अधिकाऱ्यांचे अधिकार आपोपापच संपुष्टात येतात.

२) शेतकरी मोबदला किंवा जमिनीच्या बदल्यात जमीन मागतात :

आजमितीस शेत जमिनींच्या किमती गगनाला भिडलेल्या आहेत. तहसीलदार जेव्हा एखाद्या रस्ताबाबत निर्णय करतो तेव्हा रस्त्यामध्ये जाणाऱ्या क्षेत्राचा कोणताही मोबदला शेतकऱ्यास दिला जात नाही. सध्या देशभरात सर्वदूर राष्ट्रीय महामार्गाची कामे चालू आहेत. राष्ट्रीय महामार्गासाठी किंवा तलावासाठी इतर कोणत्याही सार्वजनिक प्रयोजनार्थ शासनाने जमीन संपादित केल्यास शासन मोठ्या प्रमाणावर मावेजा देते.

ही परिस्थिती पाहून प्रत्येक शेतकऱ्याला रस्त्यासाठी जमीन दिल्यास आपणासही मोबदला मिळावा अशी अपेक्षा वाटत आहे. मोबदला नाही मिळाला तरी ज्या शेतकऱ्यांना रस्ता वापरावयाचा आहे, त्या शेतकऱ्यांनी रस्त्यासाठी जेवढी जमीन वापरली त्या मोबदल्यात तेवढीच जमीन ज्याची जमीन गेली त्या शेतकऱ्याला अशी प्रवृत्ती वाढीस लागत आहे. त्यामुळे रस्त्यावरील अर्जाबाबत निर्णय घेण्यात विलंब होत असतो.

३) हद्द कायम करण्याचा प्रश्‍न १४३ च्या बाबतीत :

जेव्हा महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम १४३ खाली आलेल्या अर्जावर निर्णय दिला जातो आणि रस्ता मंजूर केला जातो. तेव्हा प्रत्यक्ष मोक्यावर जाऊन रस्ता दाखवून देताना सर्वे नंबर बांधाच्या हद्दीबाबत वाद निर्माण होतो. आजच्या परिस्थितीमध्ये दोन्ही बाजूंच्या शेतकऱ्यांनी सर्व्हे नंबर बांध फोडून जमीन वहिवाटे खाली घेतल्याचे दिसून येते. जेव्हा महसूल क्षेत्रीय अधिकारी अस्तिवात असलेल्या बांधाच्या मध्यावरून दोन्ही बाजूंकडे सम-समान खुणा करू लागतात तेव्हा दोन्ही बाजूंचे शेतकरी त्यास आक्षेप घेतात आणि मोजणी करण्याची मागणी करतात.

अशा वेळी मोजणीचा प्रश्‍न निर्माण होतो. कारण भूमी अभिलेख कार्यालय संबंधित भूमापन क्रमांकाची फी भरल्याशिवाय मोजणी करण्यास तयार होत नाहीत आणि तशी कायद्यात तरतूद देखील नाही. त्यामुळे अर्जावर निर्णय घेऊन सुद्धा प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे कठीण होते, अशावेळी सर्व शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन रस्ता काढावा लागतो, अन्यथा पोलिस बंदोबस्ताची व्यवस्था करावी लागते. पोलिस बंदोबस्त सुद्धा त्याची कायदेशीर फी भरून घेतल्याशिवाय बंदोबस्त पुरवत नाहीत. त्यामुळे रस्त्याचे प्रश्‍न सोडविण्यास विलंब होत आहे.

४) रस्त्याचे मजबुतीकरण ही तरतूद कायद्यात नाही :

वरील सर्व किचकट प्रकियेमधून रस्ता मंजूर झाल्यास आणि शेतकरी तयार झाल्यास सुद्धा त्या रस्यावर ये-जा करणारे शेतकरी सदरील रस्त्याचे मजबुतीकरण करून देण्याची मागणी करतात, परंतु मजबुतीकरण करण्याची कोणतीही तरतूद महसुली कायद्यामध्ये नाही. बऱ्याचवेळा रस्ताचा वापर करणारे शेतकरी स्व-खर्चातून रस्ता मजबुतीकरण करण्यास तयार होतात, परंतु ज्याच्या जमिनीतून रस्ता गेला आहे, तो शेतकरी मजबुतीकरणास विरोध करतात. अशावेळी सर्व शेतकऱ्यांनी सामंजस्याने सदरील रस्ता निर्मितीस सहकार्य करणे अपेक्षित असते, कारण सदरील रस्ता हा सर्वांच्या फायद्याचा आणि शेती उपयोगासाठी महत्त्वाचा आहे.

५) पंचनामाच्यावेळी पंच लोक खरी माहिती सांगत नाही :

रस्त्याच्या बाबतीत निर्णय घेताना महसुली अधिकारी स्थळ पाहणी करून स्थानिक चौकशी करतात. अशा वेळी पंचनामा केला जातो. पंचनामा हा रस्त्यावरील निर्णय घेतना महत्त्वाचा पुरावा म्हणून सर्व न्यायालयात वापरला जातो. पंचनाम्याचा अर्थ असा आहे, की पंचाने निःस्वार्थपणे व निःपक्षपणे आपली भूमिका मांडणे अपेक्षित असते. पंचनाम्यावर पाच व्यक्तींच्या सह्या घेतल्या जातात, म्हणूनच त्याला पंचनामा म्हणतात. यावर खऱ्या-खोट्याचा निर्णय होणार असतो. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे, की स्थानिक चौकशी वेळी कोणताही पंच बोलण्यास तयार होत नाहीत. त्यामुळे निर्णय घेणे जिकिरीचे होते, कारण अर्जदार व गैर-अर्जदार हे स्वार्थापोटी खोटे बोलतात.

६) गाव नकाशावरील रस्ता आणि प्रत्यक्ष अस्तित्वात असलेला रस्ता वेगवेगळ्या ठिकाणी असतो :

बऱ्याच वेळा असे दिसून येते, की शेतकरी किंवा ग्रामस्थ जेव्हा गाव नकाशावरील झालेले अतिक्रमण दूर करावे म्हणून अर्ज देतात, तेव्हा असे निदर्शनास आले आहे की, गाव नकाशावर असलेला रस्ता व प्रत्यक्ष व मोक्यावरील रस्ता यामध्ये तफावत असते. गाव नकाशावरील रस्ता हा एखाद्या शेतकऱ्याच्या जमिनीमधून मध्य भागातातून गेलेला दाखविलेला असतो, मात्र संबंधित शेतकऱ्याने आपल्या शेतीचे दोन तुकडे होत आहेत म्हणून सदरील मध्य भागातून गेलेला रस्ता आपल्याच क्षेत्रातून एका बाजूने बांधावरून काढून दिलेला असतो. मात्र अशा वेळी रस्ता असून सुद्धा जाऊन बुजून कशी शेतकरी नकाशावर जसा रस्ता आहे तसा काढून देण्याची मागणी करतात. त्यांची मागणी कायदेशीरदृष्ट्या खरी असली, तरी संबंधित शेतकऱ्याचे नुकसान होते आणि तो शेतकरी असा रस्ता काढण्यास विरोध करतो.

दुसरी बाजू अशीही असते, की गाव नकाशावर रस्ता असतो, मात्र बाजूनेच पक्का डांबरी रस्ता झालेला असतो, त्यामुळे जुन्या रस्त्याची आवश्यकता नसल्याने संबंधित शेतकऱ्याने तो रस्ता मोडून जमीन वहिवाटे खाली घेतलेली असते, कारण पक्का रस्ता सुद्धा त्याच्याच जमिनीमधून गेलेला असतो. मात्र अभिलेखाचा आधार घेऊन काही जण गावनकाशा वरीलच रस्ता काढून देण्याची हट्ट धरतात. त्यामुळे असे रस्ते काढण्यास विलंब होतो.

७) भाऊ वाटणीमुळे किंवा नवीन खरेदीमुळे रस्त्याचा प्रश्‍न :

एखाद्या सर्व्हे नंबरला रस्ता असतो, त्या सर्व्हे नंबरमध्ये पुढे चालून जेव्हा भाऊ वाटणी होतात आणि रस्ताच्या बाजूला एका भावाला जमीन आणि इतर भावांना पाठीमागे जमीन वाटणीस येते. वाटणीपत्राच्या अज्ञानपणामुळे पाठीमागील भावांना त्यांच्या जमिनीत ये-जा करण्यासाठी कोणता रस्ता असेल याबाबत वाटणीपत्रामध्ये स्पष्ट उल्लेख करणे अपेक्षित असते, परंतु बऱ्याच वेळा अशा रस्ताचा उल्लेख वाटणीपत्रामध्ये केला जात नाही. जोपर्यंत भाऊ-भाऊ जमीन कसतात, तोपर्यंत रस्त्याबाबत कोणताही वाद शक्यतो होत नाही. परंतु पाठीमागील जमीन असणाऱ्या एखाद्या भावाने जमीन दुसऱ्यास विक्री केल्यास नवी खरेदीदारास जुने भाऊ रस्ता देत नाहीत, रस्त्याचा प्रश्‍न निर्माण होतो.

असा प्रश्‍न निर्माण झाल्यास महसुली अधिकाऱ्यांपुढे अशा रस्त्याचा प्रश्‍न कोणत्या कायद्याखाली सोडवावा असा प्रश्‍न निर्माण होतो. यासाठी सर्व शेतकऱ्यांना वाटणीपत्र करतेवेळी किंवा नवीन जमीन खरेदी करतेवेळी वाटणीपत्रात किंवा खरेदीखतात रस्त्याचा स्पष्ट उल्लेख केल्यास पुढे रस्त्याचा प्रश्‍न निर्माण होणार नाही.

८) गावठाणापासून शिवेपर्यंत रस्ता द्यायचा का शिवेकडून गावठाणाकडे जाण्यासाठी रस्ता द्यायचा?

वास्तविक पाहता गावठाणामध्ये सर्व शेतकऱ्यांचे वास्तव्य असते, गावठाणाच्या सभोवताली त्या गावातील शिवार म्हणजेच शेत जमिनी असतात, त्या शेतजमिनी आजूबाजूच्या शिव हद्दीपर्यंत असतात. पूर्वीचे गाव नकाशावरील रस्ते वहिवाटीचे रस्ते हे गावठाणापासून शिवेपर्यंत जाण्यायेण्यासाठी होते. परंतु अलीकडच्या काळात शिवेवरून किंवा अन्य ठिकाणावरून पक्के रस्ते तयार झाले आहेत,

असे पक्के रस्ते तयार झाल्यामुळे साहजिकच शिवेकडील शेतजमिनी असणाऱ्या शेतकऱ्यांची शिवेकडून गावठाणाकडे रस्ता मागण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागलेली दिसून येते आणि त्यात काही गैर नाही, परंतु रस्ता आडविणाऱ्या शेतकऱ्यासाठी ते एक निमित्त ठरते. अशा कारणामुळे विरोध केल्यानंतर त्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी अडचणी निर्माण होतात. त्याचबरोबर अनेक गावामध्ये बाहेरील गावातील व्यक्ती किंवा शहरी भागातील व्यक्तींनी जमिनी घेतल्यामुळे वरील प्रश्‍न निर्माण होतात.

९) नदी, नाले किंवा पाण्यासाठी असलेल्या मार्गातून रस्ता :

शेत जमिनीतील पाणी नदीतून किंवा छोट्या मोठ्या नाल्यातून वाहत जाते. बरेच शेतकरी त्यांच्या जमिनीत जाण्यायेण्यासाठी पूर्वी याच नदी, नाल्याचा रस्ता म्हणून वापर करीत होते. परंतु अलीकडच्या काळात ट्रक्टर, ट्रक इत्यादी वाहने अशा नदी नाल्यातून घेऊन जाणे कठीण होते. त्यामुळे असे शेतकरी पुन्हा नवीन रस्त्याची मागणी करतात. असा रस्ता देण्यास लगतचे शेतकरी विरोध करतात.