केंद्र सरकारनं गव्हाचं पीठ, डाळी, टोमॅटो, कांदा यांची विक्री करून शेतकऱ्यांच्या पोटावर पाय द्यायचा सपाटा लावलाय. याच मालिकेतील पुढची कडी म्हणजे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी मंगळवारी देशाच्या राजधानीत भारत ब्रॅंड अंतर्गत तांदूळ विक्रीला ग्रीन सिंगल दिला आहे. केंद्र सरकार ग्राहकांना स्वस्तात गहू पीठ आणि डाळ उपलब्ध करून देतचं होतं. त्यात आता तांदळाची भर पडली.

ग्राहकांच्या हितासाठी दक्ष असणारं केंद्र सरकार स्वत: बाजारात विक्री करण्यासाठी उतरलं. त्याआधी केंद्र सरकारनेच टोमॅटो आणि कांद्याचे भाव वाढले म्हणून स्वत: बाजारातून टोमॅटो आणि कांदा खरेदी करून कमी किमतीत ग्राहकांना पुरवला होता. इतकी संवेदनशीलता ग्राहकांसाठी केंद्र सरकारच्या मनात आहे. पण या धोरणांमुळं शेतकऱ्यांचं वाटोळं होतं. राम मंदिराचा भव्य सोहळा आयोजित केल्यानं लोकसभेच्या निवडणुकीत मताचा जोगवा आपल्या पदरात पडणारं आहे, याची खात्री पटल्यानं केंद्र सरकार निर्धास्त झालंय.

देशाची दिल्ली राजधानीत केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी ६ फेब्रुवारी रोजी भारत ब्रॅंड अंतर्गत तांदूळ विक्रीला हिरवा झेंडा दाखवला. त्यावेळी केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या आणि जनतेच्या कल्याणासाठी वचनबद्ध असल्याचं सांगत पंतप्रधान मोदींच्या देखरेखीखाली जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती आटोक्यात ठेवत आहोत असं सांगितलं. पुढं त्यांनी शेतकऱ्यांकडून जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी करून ग्राहकांना कमी किमतीत पुरवल्या जात असल्याचं कबूल केलं.

ते पुढे असंही म्हणाले की, "आता भारत ब्रॅंडनं तांदूळ विक्री करून महागाई रोखता येईल. भारतीय अन्नमंडळ नाफेड आणि एनसीसीएसच्या माध्यमातून फिरत्या केंद्रातून २९ रुपये दरानं तांदूळ विकला जाणार आहे. ई-कॉमर्स आणि किरकोळ दुकानातही हा तांदूळ उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच ५ आणि १० किलोच्या पॅकेज असणार आहे, असंही पियुष गोयल बोलून गेले. आता हे झाले त्यांचे ग्राहकहिताचे शब्द. पण केंद्र सरकारच्या या धोरणामुळं शेतकऱ्यांची मातीच होते.

भारत आटा या नावानं गव्हाचं पीठ केंद्र सरकारनं २७.५० रुपये किलोनं ५ आणि १० किलोच्या पिशवीत आधीच विकायला सुरुवात केलीय. बरं भारत डाळ नावानं हरभरा डाळ ६० रुपये किलोनं विकत आहे. कांद्याचे दर वाढू नये म्हणून केंद्र सरकारनं २५ रुपये किलोनं कांदा विक्री सुरू केली आहे. म्हणजेच काय तर निवडणुकांच्या काळात गव्हाचं पीठ, तांदूळ, डाळ आणि कांदे स्वस्तात ग्राहकांना मिळाले पाहिजेत, असा केंद्र सरकारनं सापळा रचला आहे. केंद्र सरकार एवढ्यावरच थांबलेलं नाही, टोमॅटो, कांदा आणि डाळीचे दर पाडण्यासाठी कसं काय काय केलं, याचीही कबुली वाणिज्य मंत्र्यांनी दिलीय. एकप्रकारे ग्राहकांच्या हितासाठी शेतकऱ्यांची आहुती दिली.

टोमॅटाचे दर पाडण्यासाठी केंद्र सरकारनं पीएसएफ अंतर्गत टॉमटो खरेदी केला. त्यावेळी टोमॅटोला किरकोळ बाजारात ९० रुपये प्रतिकिलोचा दर मिळत होता. पण केंद्र सरकारनं टोमॅटो खरेदी करून शहरात कमी दरानं विकला. त्यामुळं टोमॅटोचे दर ४० रुपये किलोवर आले. त्यानंतर टोमॅटो बाजार दबावात राहिला. टोमॅटो उत्पादकांची माती झाली.

कांद्याचे दर वाढले अशी ओरड नसताना केंद्र सरकारनं निर्यातबंदी केली. एवढंच नाही तर कांद्याचे भाव वाढूच नयेत म्हणून पीएसएफ अंतर्गत कांद्याचा राखीव साठा केला. केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, देशात २०२०-२१ मध्ये १ लाख टन कांद्याचा राखीव साठा होता. तोच ३ फेब्रुवारी २०२४ मध्ये ६.३२ लाख टनावर पोहचलाय. कांद्याचे भाव वाढले तर केंद्र सरकार बाजारात कांदा उतरू शकेल, अशी या कांद्याच्या राखीव साठ्यामागची केंद्र सरकारची खेळी आहे.

डाळीचे दर पाडण्यासाठी ३१ मार्च २०२५ पर्यंत शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी दिली. तर तूर डाळ आयातीवरील १० टक्के आयात शुक्लही कपात केलं. हरभरा आणि मुगाचे दर पाडण्यासाठी केंद्र सरकार हरभरा आणि मुगाचा साठा बाजारात उतरवणार आहे. केंद्र सरकार ज्या ८० कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य वाटपाला ५ वर्षांची मुदत वाढ दिली. त्यात गव्हाचं पीठ, तांदूळ, डाळ, कांदा, टोमॅटो, साखर आणि तेलाचं वितरण करण्यात येतं. त्यासाठीही शेतमालाचे भाव पाडण्याचा केंद्र सरकारचा डाव आहे. यावर केंद्र सरकारकडून महागाईचं कारण वारंवार पुढं केलं जातं.

शेतकरी आणि ग्राहक या दोन्हीचं हित आम्ही सांभाळतो, असंही वाणिज्य मंत्री गोयल सांगत असतात. पण वास्तवात मात्र केंद्र सरकाला फक्त ग्राहकच महत्वाचा वाटतो. सध्या गहू, तांदूळ, टोमॅटो, कांदा, हरभऱ्याचे दर पडलेली आहेतच. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च निघत नाही. तरीही सरकारकडून जीवनाश्यक शेतमालाची ढाल पुढे केली जाते. केंद्र सरकार ग्राहक आणि शेतकऱ्यांचं हित साधायचा दावा करत असेल तर मग शेतकऱ्यांवर १ रुपये किलोनं टोमॅटो-कांदा विकण्याची वेळ येते. शेतकरी रस्त्यावर उतरतात तेव्हा मात्र सरकार कसलीही तत्परता दाखवत नाही. पण ग्राहकांना मात्र झळ बसलीच नाही पाहिजे, यासाठी जंग पछाडतं. थोडक्यात काय तर केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना अन्नदात्याची उपाधी देऊन शेतकऱ्यांनाच उपाशी ठेवण्याची संधी सोडत नाही, कडू असलं तरी हेच वास्तव आहे.