हमीभावाच्या कायद्यापासून केंद्र सरकार दूर पळू शकत नाही- डल्लेवाल

पंजाब आणि हरियाणामध्ये रविवारी (ता.१०) विविध भागात रेल्वे रोको आंदोलन करण्यात आलं. आंदोलक शेतकरी दुपारी १२ ते ४ च्या दरम्यान रेल्वे रुळावर बसले होते. त्यामुळे वाहतूक खोळंबली होती. या मोर्चामध्ये संयुक्त किसान मोर्चा, भारती किसान युनियन एकता उग्रहन, भारती किसान युनियन आणि क्रांतीकारी किसान युनियनसोबतच विविध शेतकरी संघटना सहभागी झाल्या होत्या. केंद्र सरकार हमीभाव कायदा करण्याच्या जबाबदारीपासून दूर पळू शकत नाही, असं संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते जगजीतसिंग डल्लेवाल माध्यमांशी बोलताना म्हणाले. हरियाणा आणि पंजाबमध्ये रेल्वे रोको दरम्यान सुरक्षाही वाढवण्यात आली होती. १० मार्च रोजी रेल्वे रोको पुकारण्याचं आवाहन विविध शेतकरी संघटनांनी केलं होतं. देशभरात ६० हून अधिक ठिकाणी रेल्वे रोको करण्यात आल्याचा दावा शेतकरी नेत्यांकडून करण्यात येत आहे. 

हळद केंद्राला निधी मंजूर

हिंगोली येथील बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा हळद संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रासाठी चौदा कोटी सात लाख रुपये निधीला मंजूरी देण्यात आली आहे. मराठवाड्यातील हिंगोली नांदेडसह विदर्भातील काही जिल्ह्यात हळदीचं पीक घेतलं जातं. त्यामुळे आता या हळद संशोधन केंद्राचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल, असं बोललं जात आहे. या हळद केंद्राच्या माध्यमातून हळद उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी लागवड, काढणीसाठी तंत्रज्ञान निर्मिती त्यासोबतच हळदीची मूल्यसाखळी विकसित करण्यात येणार आहे. हळद केंद्राला २०२२ च्या सप्टेंबर महिन्यात राज्य सरकारनं मंजूरी दिली होती. 

पीक विम्याबद्दल केंद्र सरकारचा दावा

पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा मागील आठ वर्षात २३ कोटी शेतकऱ्यांना फायदा झाल्याचा दावा केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयानं केला आहे. मागील आठ वर्षात ५६.८० कोटी शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेंतर्गत अर्ज केले होते. त्यापैकी २३.२२ कोटीहून अधिक शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेचा लाभ मिळाला असल्याचा दावा मंत्रालयानं केलाय. २०१६ पासून देशात पंतप्रधान पीक विमा योजना राबवली जाते. परंतु या योजनेत शेतकऱ्यांपेक्षा विमा कंपन्यांनी उखळ पांढरी करून घेतल्याचं बोललं जातं. नुकसानीचं सर्व्हेक्षण केलं जात नाही, सर्व्हेक्षण केलं तरी कंपन्यांकडून नुकसान भरपाई देण्यासाठी टाळाटाळ केली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अनेकदा पीक विमा भरपाईपासून वंचित राहावं लागतं, असं शेतकरी सांगतात.

अमरावतीत प्रकल्पग्रस्तांचं उपोषण

अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आणि शेतमजुर आमरण उपोषणाला बसले आहेत. आज या उपोषणाचा पाचवा दिवस आहे. प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, शेतमजुरांना प्रमाणपत्र द्यावं, खरेदी केलेल्या जमिनीला वाढीव मोबदला द्यावा, तसेच प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील एकाला सरकारी नोकरी द्यावी, अशा विविध मागण्यांसाठी उपोषण सुरू करण्यात आलं आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी प्रकल्पग्रस्तांना १५ जानेवारीला गोड बातमी देण्याचं आश्वासन दिलं होतं, पण अजूनही कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्या नेतृत्वात उपोषण पुकारण्यात आलं आहे.