Pune News : जिरायती जमीन असेल तर वीस गुंठे आणि बागायती असेल तर दहा गुंठ्यांच्या आतील जमिनींच्या खरेदी-विक्रीच्या दस्त नोंदणीसाठी मोजणी नकाशा जोडणे बंधनकारक करण्यात आला आहे.

मात्र, त्यावरील जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांसाठी मात्र मोजणी नकाशा जोडणे बंधनकारक नाही. त्यामुळे सक्षम प्राधिकरणाची मान्यता घेतली असेल तरच अशा जमिनींच्या तुकड्यांच्या खरेदी-विक्री व्यवहार कायदेशीर ठरणार आहे. जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेऊनच एक व दोन गुंठ्यांची दस्त नोंदणी करण्याचे आदेश नोंदणी महानिरीक्षक यांनी १२ जुलैच्या परिपत्रकानुसार दिले होते.

त्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रत्येक जिल्ह्याचे प्रमाणभूत क्षेत्र निश्‍चित करण्यात आले होते. या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या जमिनींचे खरेदी-विक्री व्यवहार नाकारले जात होते. मध्यंतरी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात या परिपत्रकाला आव्हान देणारी याचिका दाखल झाली होती. त्यावर न्यायालयाने हे परिपत्रक रद्द करण्याचे आदेश दिले.

दरम्यान, या सर्व पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारकडून नोंदणी अधिनियम १९०८ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. या सुधारणेनुसार राज्य सरकारने निश्‍चित केलेल्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा (जिरायती वीस, तर बागायती दहा गुंठे) कमी क्षेत्राचे तुकडे पाडून शेत जमिनींची दस्तनोंदणी करता येणार नाही, असे स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे; तर प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या तुकड्यांची दस्तनोंदणी करावयाची झाल्यास त्यासोबत मोजणी नकाशे जोडणे बंधनकारक झाले आहे.

मात्र प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा अधिक क्षेत्राची दस्तनोंदणी करताना मोजणी नकाशा जोडणे बंधनकारक राहणार नाही. त्यासाठी आवश्‍यक कागदपत्रे जोडल्यास दस्तांची नोंदणी करता येईल, असे सरकारने कळविले आहे. त्यामुळे शेतजमिनींचे एक, दोन अथवा तीन गुंठे असे तुकडे पाडून विक्री करावयाची झाल्यास त्यासाठी जिल्हाधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकरणाची मान्यता घ्यावी लागणार आहे, हे यावरून स्पष्ट झाले आहे.

प्राधिकरणाची मान्यता आवश्यक

राज्य सरकारकडून नोंदणी अधिनियमात बदल. प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा अधिक जमिनींचे दस्तनोंदणी करताना मोजणी नकाशा जोडणे बंधनकारक नाही.

प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा म्हणजे एक, दोन अथवा तीन गुंठे क्षेत्राची दस्त नोंदणी करताना मोजणी नकाशा बंधनकारक.

त्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाची मान्यता घेणे आवश्‍यक.

काय होणार फायदा?

सक्षम प्राधिकरणाची मान्यता असेल, तर जमीन नावावर होण्यास अडचण येणार नाही.

अशा जमिनींची खरेदी-विक्री करणे सोपे होणार.

अनधिकृत लेआउटमधील एक, दोन गुंठ्यांच्या व्यवहारांना आळा बसणार.

नागरिकांची होणारी फसवणूक टळणार.