Mumbai News : ‘‘महायुती सरकारच्या काळात राज्यातील उद्योग गुजरातला जात आहेत. आता सहकारी संस्थाही गुजरातला जात आहेत. राज्य सरकारकडून महानंद डेअरी, राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाकडे देण्यामागे सरकारचा उद्देश काहीही असला तरी हा निर्णय शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणारा आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव तातडीने रद्द करावा,’’ अशी मागणी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारकडे पत्रकार परिषदेत केली.

महानंद ‘एनडीडीबी’कडे देण्यामागे राज्य सरकारचा गुजरातला मदत करण्याचा इरादा असल्याचा आरोपही वडेट्टीवार यांनी केला. राज्य सरकारचा हा निर्णय शेतकरी विरोधी आहे. त्यामुळे तो तत्काळ रद्द करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

वडेट्टीवार म्हणाले, ‘‘महानंदचा कारभार राष्ट्रीय डेअरी विकास मंडळाकडे देण्याचा ठराव झाला आहे. यावरून महानंद ‘एनडीडीबी’कडे देण्यामागे सरकारचा गुजरातला मदत करण्याचा इरादा असल्याचे दिसून येते. दुग्ध व्यवसायात महाराष्ट्रातील ‘महानंद’चे मोठे जाळे आहे. ग्रामीण भागात दुग्ध व्यवसाय हा शेतीला पूरक व्यवसाय आहे व सहकाराच्या माध्यमातून मोठी क्रांती झालेली आहे, पण ‘महानंद’कडे सरकारने दुर्लक्ष केले. आमचे सरकार असताना आम्ही मदत केली होती. विद्यमान सरकारने याबाबत मदत करावी.’’

‘‘दोन हजार कोटी रुपयांची मोक्याची जागा आणि मशिनरी ‘एनडीडीबी’च्या ताब्यात सरकार का देत आहे हेच कळत नाही. ‘एनडीडीबी’कडे यंत्रणा दिली तर कोणतेही बंधन राहणार नाही. गुजरातमधून दूध आणून राज्यातील दूध उत्पादक शेतकरी अजून संकटात सापडेल. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे अमूल दूध आले तर राज्यातील दूध संघ, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांकडे कोण बघणार,’’ असा प्रश्‍नही वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.

अनुदानाच्या केवळ घोषणाच

‘‘राज्य सरकार नुसत्या घोषणा करत आहे. गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान घोषित केले ते अजून शेतकऱ्यांना मिळाले नाही. ते कागदावरच आहे. २० डिसेंबर रोजी अधिवेशन संपले. नागपुरात घोषणा केली, मग शेतकऱ्यांना इतकी वेळ वाट का बघायला लावली, शेतकरी उद्ध्वस्त झाल्यावर मदत करणार का,’’ असा सवाल श्री. वडेट्टीवार यांनी केला.