Pune News : देशाच्या बीजोत्पादन उद्योगात शेतकरी उत्पादक संस्थांना (एफपीओ) आणा, अशा सूचना केंद्र शासनाने दिल्या आहेत. त्यासाठी एक आराखडादेखील तयार करण्यात आला आहे.

देशात दहा हजार एफपीओ स्थापन करण्यासाठी समन्वयाची जबाबदारी ‘छोटे शेतकरी कृषी व्यापार संघा’कडे अर्थात ‘एसएफएससी’कडे आहे. बीजोत्पादनातील सध्याच्या राष्ट्रीय, राज्य पातळीवरील यंत्रणांसोबत एफपीओंचे करार घडवून आणावेत, अशा सूचना ‘एसएफएससी’चे संचालक नताबार पाल यांनी सर्व राज्यांमधील यंत्रणांना दिल्या आहेत. त्यासाठी कामकाजाचा आराखडादेखील कळविण्यात आला आहे.

एफपीओंमध्ये केवळ शेतकऱ्यांचा सहभाग असतो. बीजोत्पादनात या संस्थांना सामील केल्यास शेतकऱ्यांना उत्तम बियाणे मिळेल व त्याचबरोबर एफपीओला व्यवसायवृद्धीसाठी मदत होईल. त्यामुळे बीजोत्पादन उतरलेल्या एफपीओंना पायाभूत बियाण्यांसह संपूर्ण तांत्रिक व शास्त्रीय माहिती पुरवावी, अशा सूचना केंद्राने राज्यांना दिल्या आहेत.

एफपीओंसोबत होत असलेल्या बीजोत्पादनात गहू व धानाचा समावेश असला तरी कडधान्यवर्गीय व तेलबिया वर्गीय पिकांना प्राध्यान्य दिले जाणार आहे. याशिवाय फलोत्पादन व पुष्पोत्पादनाचाही समावेश असल्यामुळे एफपीओंची संधी वाढली आहे. बीजोत्पादनात उतरलेल्या शेतकरी उत्पादक संस्थांना केवळ बियाणे पुरवून किंवा शेतीसल्ला सांगून थांबू नये, असेही केंद्राचे म्हणणे आहे.

या संस्थांनी बीजोत्पादन केल्यानंतर तयार झालेले बियाणे कसे व कोणाला विकायचे असे प्रश्‍न तयार होतात. त्यामुळे एफपीओंनी तयार केलेले सर्व बियाणे संबंधित राज्य व केंद्राच्या बियाणे कंपन्यांनी विकत घ्यावे. त्या मोबदल्यात संबंधित एफपीओंना किमान हमीभाव (एमएसपी) अधिक प्रोत्साहनपर रक्कम (इन्सेन्टिव्ह) द्यावी, असे आदेश राज्यस्तरीय यंत्रणांना देण्यात आलेले आहेत.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, पहिल्या हंगामात एफपीओंना पायाभूत बियाणे पुरवण्याची जबाबदारी सरकारी यंत्रणांवर देण्यात आली आहे. त्यानंतर दुसऱ्या हंगामापासून संबंधित एफपीओंना स्वबळावर पायाभूत किंवा पैदासकार बियाणे मिळवावे, असे केंद्राला अपेक्षित आहे.

एफपीओंना केवळ पायाभूत बियाणे वाटून थांबू नका; त्यांच्या बीजोत्पादन कार्यक्रमांना बीज प्रमाणीकरण यंत्रणांनी किमान दोन वेळा भेट द्यावी. या भेटीत संबंधित शेतकऱ्यांना बीजोत्पादनाची परिपूर्ण माहिती, पीकसल्ला द्यावा, असेही बंधन केंद्राने घातले आहे.

प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एका एफपीओंला कर्ज

एफपीओंना बीजोत्पादनात भक्कमपणे उभे करण्यासाठी या संस्थांकडे स्वमालकीचे बियाणे प्रक्रिया केंद्र हवे. त्यासाठी आर्थिक भांडवलाची गरज असते. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एका एफपीओंला कर्ज तसेच राज्य किंवा केंद्राची मदत मिळवून देण्याच्या सूचनादेखील सर्व राज्यांना देण्यात आल्या आहेत.