Buldana News : केंद्राकडून निधी मिळाला नसल्याने मागील आणि चालू वर्षातील राज्यातील ३३ जिल्ह्यांतील बायोगॅस लाभार्थी अर्थसहाय्यापासून वंचित आहेत. तालुका स्तरावर उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना मोठी कसरत करून लाभार्थी शोधावे लागतात. त्यातच शासन अनुदानासाठी विलंब करीत असल्याने भविष्यात अशा योजना राबवणे जिकरीचे होणार असल्याचे बोलले जात आहे.

राज्यात प्रत्येक तालुक्यात पंचायत समिती स्तरावरून निवडलेल्या लाभार्थ्यांनी जवळचा पैसा खर्च करून बायोगॅसची निर्मिती केली. यामध्ये मागील वर्षी राज्याने आपल्या हिश्श्याचे १० हजार रुपये अनुदान दिले. परंतु केंद्राकडून उर्वरित हिस्सा म्हणजेच १४ हजार रुपये अद्याप मिळालेला नाही. लाभार्थ्यांना दररोज पंचायत समितीमध्ये चकरा मारण्याची वेळ आली आहे. याकडे संबंधितांनी लक्ष देऊन निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी होत आहे.

शासन स्तरावर नवीन राष्ट्रीय बायोगॅस व खत व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत दर वर्षीं योजना राबविण्यात येते. याच योजनेतून २०२२-२३ व २०२३-२०२४ वर्षासाठी राज्यातील ३३ जिल्ह्यांत तालुकानिहाय उद्दिष्टानुसार बायोगॅसचे बांधकाम पूर्ण झालेले आहे. यामध्ये राज्य शासनाचा म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या शेषफंडातून मिळणारा वाटा वितरित करण्यात आला. त्यानंतर दुसरा हप्ता केंद्र पुरस्कृत असल्याने वर्ष होऊनही अद्याप निधी नसल्याने लाभार्थी अडचणीत आले आहेत.

१९८२-८३ पासून बायोगॅस संयंत्रशक्ती सरकारी योजना ग्राम पातळीवर राबविण्यात येत आहे. लाभार्थी मिळवण्यासाठी खेडयांमध्ये अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना तारेवरची कसरत करावी लागते. बांधकामासाठी लाभार्थ्यांना सर्व खर्च जवळून करावा लागत असल्याने मोलमजुरी करणाऱ्यांसाठी ही योजना अनुदानाच्या विलंबामुळे समस्येची ठरते आहे.

साहित्याच्या वाढत्या किमती आणि मजुरी पाहता मिळणारे अनुदान तुटपुंजे ठरत असले तरी या योजनेचा सकारात्मक दृष्टिकोन पाहता बांधकाम पूर्ण केले. योजनेचा उद्देश ग्रामीण भागात बायोगॅस संयंत्राच्या उभारणीतून पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी स्वयंपाकासाठी इंधन व सेंद्रीय खत पुरविणे, वृक्ष तोडीस आळा बसावा आणि बायोगॅसच्या माध्यमातून वीज निर्मिती व्हावी, हे या योजनेचे उद्देश आहेत.