Pune News : राज्याच्या कृषी विभागाचा चेहरा बदलण्याच्या हालचाली सुरू असून कृषी अभियांत्रिकीसाठी स्वतंत्र संचालक नियुक्त केला जाणार आहे. तसेच ‘अॅग्रो आयटी सेल’ची निर्मिती होणार आहे. कृषी अभियांत्रिकी संचालकाकडे यांत्रिकीकरण, आधुनिक शेती तंत्राशी संबंधित कामकाज दिले जाऊ शकते.

‘‘केंद्र सरकारने कृषी उपक्रमांचा आढावा घेण्यासाठी नियुक्त केलेल्या संसदीय समितीनेच अभियांत्रिकी संचालक पदाचा आग्रह धरलेला आहे. सर्व राज्यांनी या पदाची निर्मिती करण्याची सूचना समितीने केली आहे. त्यामुळे राज्यात लवकरच अभियांत्रिकीसाठी नवा संचालक येऊ शकतो. तथापि, त्यासाठी कृषी विभागाच्या आकृतिबंधात सुधारणा करावी लागेल,’’ अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली.

‘अॅग्री आयटी सेल’ तयार होणार

केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार कृषी आयुक्तालयाने नियोजित आकृतिबंधात कृषी अभियांत्रिकी विभागासाठी नवा संचालक सुचविला आहे. तथापि, या आकृतिबंधाला अद्याप मान्यता मिळालेली नाही.

यांत्रिकीकरणासह मृद संधारण व प्रकल्प शाखादेखील नव्या संचालकाच्या अखत्यारीत द्यावी, अशी शिफारस राज्य शासनाला केली जाणार आहे. कृषी विभागाचे कामकाज मोठ्या प्रमाणात संगणकीय प्रणालीकडे स्थलांतरित झाले आहे. त्यामुळे स्वतंत्रपणे माहिती तंत्रज्ञान कक्ष (आयटी सेल) तयार करुन त्याचीही सूत्रे अभियांत्रिकी संचालकाकडे दिली जाण्याची शक्यता आहे.

संचालकांकडे दिली जातात अनावश्यक कामे

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, सध्याच्या संचालकांकडे अनेकदा अनावश्यक कामे सोपवली जातात. त्यातून मूळ जबाबदारीचा विसर पडलेला आहे. विस्तार संचालकाकडे प्रशिक्षण विभाग जोडला असला तरी या कामावर संचालकाला केंद्रित होता आलेले नाही.

शेतकरी प्रशिक्षण किंवा कृषी विभागातील मनुष्यबळाचे प्रशिक्षण या दोन्ही पातळ्यांवर शासनच गंभीर नसते. गुणनियंत्रण संचालकाकडे यापूर्वी कधी यांत्रिकीकरण; तर कधी कापूस सोयाबीन मूल्यसाखळी सारख्या योजनांची कामे सोपविली गेली आहेत. फलोत्पादन संचालक कृषी आयुक्ताच्या अखत्यारीत काम करीत असला तरी तो कृषिमंत्र्याऐवजी फलोत्पादन मंत्र्याच्या अखत्यारीत काम करतो.

अधिकारी भरपूर आणि कामाचा शंख

आत्मा संचालक कृषी आयुक्तालयात कार्यरत असून त्याच्याकडे मुख्यालयात पुरेसे मनुष्यबळ व निधीदेखील नाही. मात्र, या संचालकाच्या अखत्यारीत प्रत्येक जिल्ह्यात एसएओ (जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी) दर्जाचा प्रकल्प संचालक आहे. अधिकारी भरपूर आणि कामाच्या नावाने शंख, अशी अवस्था आत्माची झाली आहे. प्रक्रिया संचालकांच्या कामाचीही घडी

बसलेली नाही. कृषी प्रक्रियेशी संबंधित सर्व योजना एका छत्राखाली आणून त्याचे प्रक्रिया संचालनालय तयार करावे, असा निर्णय शासनाने यापूर्वीच घेतला आहे. परंतु, त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. उलट या संचालकाकडे नियोजन किंवा पीकविमा यासारखी बिगर प्रक्रिया कामे सोपविली गेली आहेत. राज्यात जलसंधारण आयुक्तालय नव्याने तयार झाल्यानंतर मृद संधारण संचालकपददेखील आता फारसे उपयुक्त राहिलेले नाही.

संचालक अडकले बैठकींच्या जंजाळात

कृषी आयुक्तालयाच्या अखत्यारीत सध्या फलोत्पादन, आत्मा, मृद संधारण व पाणलोट क्षेत्रविकास, प्रक्रिया व नियोजन, निविष्ठा व गुणनियंत्रण, विस्तार व प्रशिक्षण असे विविध संचालक कार्यरत आहेत. मात्र, एकाही संचालकाचे काम केंद्रित (फोकस्ड) राहिलेले नाही. सर्व संचालकांना सध्या केवळ मंत्रालयापासून ते आयुक्तालयापर्यंतच्या बैठकींच्या जंजाळात अडकून ठेवण्यात आले आहे. शासनाने आता संचालकांच्या अडचणी व उद्दिष्टे याचा आढावा घेण्याची वेळ आलेली आहे. प्रत्येकाला पुरेसे मनुष्यबळ, अत्याधुनिक साधनसामुग्री व नेमकी कामे दिली तरच संचालकपदे उपयुक्त ठरतील, असे मत एका संचालकाने व्यक्त केले.