Agriculture Land Issue : उंबरजे गावामध्ये राजेंद्र, सदानंद व भरत नावाचे तीन भाऊ वडिलोपार्जित जमीन कसत होते. त्यांच्या गावाच्या उत्तरेला ५० किलोमीटर अंतरावर एक मोठे धरण बांधण्याची चर्चा अनेक वर्षे चालू होती. सुमारे १०-१५ वर्षे शेतकऱ्यांनी लढा दिल्यानंतर धरण करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यानंतर पुनर्वसन कायद्यानुसार रीतसर धरणाचे बुडित क्षेत्र व लाभक्षेत्र निश्‍चित करण्यात आले.

उंबरजे गाव हे धरणाच्या लाभक्षेत्रामध्ये येत होते आणि आठ एकरांपेक्षा जास्त जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांची जमीन धरणग्रस्तांना जाणार अशी गावोगाव चर्चा सुरू झाली. अनेक लोक वकिलांकडे गेले आणि जमिनी कशा वाचवता येतील, याच्या मागे लागले. वकिलांनी पण परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन १५ गावांमधील एकूण ६३० शेतकऱ्यांचे जमिनी वाटप करायचे अर्ज रात्रीतून तयार करून दिवाणी कोर्टात दाखल केले.

आज दावा दाखल करायचा आणि दोन दिवसांत जमिनीतील इतर हिस्सेदारांनी वाटपाला संमती देणारा अर्ज लगेच कोर्टासमोर द्यायचा अशी कार्यपद्धती सुरू झाली. गेल्या १०० वर्षांत जेवढे वाटपाचे अर्ज आले नव्हते, तेवढे अर्ज दोन दिवसांच्या आत दिवाणी कोर्टात दाखल झाले. विशेष म्हणजे आपापसांतील वाटप असल्यामुळे व सर्वांची संमती असल्यामुळे ५-१० ओळींच्या आदेशाद्वारे संमतीचे वाटपपत्र कोर्टाने मान्य केले. त्याप्रमाणे या सर्व शेतकऱ्यांचे आदेश पण झाले.

त्यानंतर तब्बल दीड वर्षांनी जेव्हा जिल्हाधिकारी (पुनर्वसन शाखा) यांच्या नोटिसा शेतकऱ्यांना आल्या त्या वेळी गावातल्या इतर शेतकऱ्यांकडे राजेंद्रने चौकशी केली. त्याच्या हे पण लक्षात आले की पुनर्वसन खात्याच्या नियमानुसार १२ एकर जमीन असली तर पुनर्वसन खात्याला दोन एकर जमीन द्यावी लागते. राजेंद्रला दोन्ही भावांसह १२ एकर जमीन असल्यामुळे दोन एकर जमीन पुनर्वसन खात्याला देण्याबद्दल नोटीस आली होती. गावातल्या ३-४ खातेदारांच्या नावावर पण १२ एकर जमीन होती व त्यांनासुद्धा दोन एकर जमीन सरकारला देण्याबद्दल नोटीस आली होती.

काही लोक वकील लावून व पैसे खर्च करून कोर्टात गेले. परंतु आपण मात्र असे केले नाही याचे आता राजेंद्रला वाईट वाटू लागले. केवळ अज्ञानामुळे आता आपली दोन एकर जमीन सरकारला जाईल व एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीमध्ये दुसराच धरणग्रस्त माणूस जमीन कसायला येईल, असा एक नवा प्रश्‍न राजेंद्रसमोर उभा राहिला. राजेंद्रचे धाकटे भाऊ सदानंद आणि भरत हे पूर्णपणे राजेंद्रवर अवलंबून होते. थोरला भाऊ जो निर्णय घेईल तो आम्हाला मान्य आहे असे त्यांनी सांगितले.

त्यानंतर मात्र राजेंद्रच्या डोक्यात नवीनच विचारचक्र सुरू झाले. कुटुंबाची १२ एकर जमीन विचारात घेतली तर प्रत्येकाला चार एकर जमीन वाट्याला येईल आणि त्यांपैकी ८० आर म्हणजे दोन एकर जमीन पुनर्वसनासाठी सरकारला जाईल हा हिशेब त्याने दोन्ही भावांपुढे मांडला. ज्या धरणग्रस्ताला जमिनीचे वाटप होईल तो धरणग्रस्त प्रत्येकाच्या वाट्याच्या चार एकर जमिनीमध्ये जमीन कसायला लागला तर वहिवाटीसाठी सगळ्यांना अडचण होईल, असे त्याने भावांना सांगितले.

त्याऐवजी पुनर्वसनाची दोन एकर जमीन एका बाजूला स्वतंत्र काढून ठेवू म्हणजे वहिवाटीला अडचण येणार नाही, असे त्याने सांगितले. त्याचे दोन्ही भाऊदेखील यासाठी तयार झाले. दोन एकर वगळून राहिलेल्या १० एकर जमिनीचे तिघांनी समान वाटप करून घेतले. जेव्हा जिल्हाधिकारी आपली दोन एकर जमीन पुनर्वसनासाठी घेईल त्या वेळी आलेली जमिनीची किंमत तिघांनी समान वाटून घ्यायचे ठरले. तोपर्यंत जमीन राजेंद्रच्याच नावावर राहील. सरकारची नोटीस आल्यावर तिघांनी मिळून मी बाजूला काढून ठेवलेली जमीन पुनर्वसनासाठी द्यायची असे त्यांचे तोंडी ठरले.

पुढची ८-१० वर्षे पुनर्वसन खात्याची कसलीच नोटीस आली नाही. सरकारने पण धरणापासून लांब असलेल्या कॅनॉलची कामे रद्द केली. काळ्याभोर जमिनी असल्यामुळे कॅनॉल काढल्यास अजून जमिनी खराब होतील त्यामुळे पुनर्वसन पण रद्द करावे व कॅनॉल पण रद्द करावे असा राजकीय लढा उभा राहिला. शासनाने पण उंबरजे गावामधील कॅनॉल रद्द केले. हा निर्णय होईपर्यंत राजेंद्र अतिशय म्हातारा झाला होता.

लाभक्षेत्रच रद्द झाल्यामुळे पुनर्वसनासाठी राखून ठेवलेली दोन एकर जमीन आम्हाला वाटून द्यावी असे सदानंद व भरत यांनी ठरविले व थोरल्या राजेंद्रला त्याप्रमाणे मागणी करायचे त्यांनी निश्‍चित केले. तोपर्यंत फार उशीर झाला होता. म्हातारपणामुळे राजेंद्रला ऐकू येत नव्हते व दिसतही नव्हते. थोड्या दिवसांत त्याचा मृत्यू झाला. सातबारावर फक्त राजेंद्रचे नाव असल्यामुळे त्याच्या मुलांनी ताबडतोब वारस नोंद करून घेतली. सरकारच्या नावावर राजेंद्रने केलेले हे मतलबी वाटप आता दोन्ही भावांना अडचणीचे ठरले होते.