Pune News : केंद्रीय अर्थसंकल्पात संरक्षण व ग्रामीण विकास खालोखाल तिसऱ्या क्रमांकाची तरतूद कृषी व संलग्न क्षेत्रासाठी केली आहे. जवळपास १.५२ लाख कोटींची तरतूद शेती क्षेत्रासाठी आहे.

गेल्या पाच ते सहा वर्षांतील कृषीची अवस्था, शेतकऱ्यांची नाराजी आणि कृषीच्या विकासदरातील घसरलेला वाटा लक्षात घेता, आर्थिक तरतूद वाढविणे आवश्यक होते. शेतीसाठी दोन ते अडीच लाख कोटींची तरतूद अपेक्षित होती. त्यामानाने करण्यात आलेली तरतूद तोकडी आहे.

कृषीच्या तरतुदींमध्ये कृषी संशोधनास आणि नवीन वाण विकसित करण्यासाठी प्राथमिकता दिली आहे. ही चांगली गोष्ट आहे. २१ पिकांत १०९ जाती की ज्या बदलत्या हवामानास पूरक ठरतील, अशा निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठरले आहे. हा १०९ जातींचा नेमका आकडा कुठून आला कळत नाही.

खरे तर भारतीय कृषी संशोधन संस्था आणि देशातील सर्व कृषी विद्यापीठे गेली १० वर्षे हेच काम करीत आहेत. नवीन १०९ वाण प्रसारित करण्यासाठी वेगळी तरतूद असणार की चालू कार्यक्रमाचाच तो भाग असणार हे स्पष्ट झाले पाहिजे. डिजिटल क्रॉप सर्व्हे ही काळाची गरज आहे.

सॅटेलाईट किंवा ड्रोन तंत्राच्या माध्यमातून कोणत्याही पिकाची लागवड किती क्षेत्रावर झाली, पिकाची अवस्था कशी आहे, क्षेत्र आणि पिकाची अवस्था यावरून त्या हंगामातील पिकाच्या उत्पादनाचा अहवाल सरकारला तसेच इतर घटकांना त्याचवर्षी मिळू शकतो.

आणि त्याला अनुसरून मार्केटचे अनुमान प्रसारित करता येऊ शकते. काही संवेदनशील पिकांच्या (उदा. कांदा, बटाटा, सोयाबीन, कपाशी) उत्पादनाचे आकडे वेळीच मिळाले तर त्यांचा अभ्यास करून मार्केटसंबंधी काही भाष्य करता येईल. ही योजना पूर्ण तंत्रज्ञानाच्या आधारे आणि पारदर्शीपणे राबविणे गरजेचे आहे.

तेलबिया उत्पादनासाठी चालना देणार ही चांगली बाब आहे. आपण दरवर्षी दीड लाख कोटींचे परकीय चलन खाद्यतेल आयात करण्यासाठी खर्ची घालतो. भारतीय शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या तेलबियांना रास्त भाव व प्रोत्साहनपर रक्कम जाहीर केली तर खाद्यतेलाची निम्मी आयात कमी होऊन तेवढे परकीय चलन वाचू शकते.

तेलबियांबरोबरच कडधान्यांसाठी ठोस कार्यक्रम जाहीर करणे आवश्यक होते. कारण आपल्याला लागणाऱ्या ३५ टक्के डाळी आपण आयात करीत असून त्यावरही ६३ हजार कोटींचे परकीय चलन खर्च होते. कडधान्य आणि तेलबिया ही आपली पारंपरिक पिके असून त्यांच्या रास्त दरात खरेदीची पक्की व्यवस्था उभी केली तर लवकरच यामध्ये १०० टक्के आत्मनिर्भरता प्रस्थापित होऊ शकते.

भाजीपाला सप्लाय चेनसाठी प्राथमिकता देणे आवश्यक होते. त्याचा विचार होत आहे ही चांगली बाब आहे. ‘एफपीओं’मार्फत ही प्राथमिकता पूर्ण होऊ शकते. नैसर्गिक शेतीच्या प्राथमिकतेचा विचार खरे तर संशोधनाअंती होणे आवश्यक आहे. कोळंबी व तत्सम मत्स्य उत्पादनास वाव मिळणे आवश्यक होते. त्याबाबत प्राथमिकता अधोरेखित केली हे चांगलेच झाले. सर्व देशांत कोळंबी बीज तुटवडा हा मोठा विषय आहे.

सागरी किनाऱ्यालगतच्या सर्व राज्यांत कोळंबी, व्हेनामी यांच्या हॅचरिज उभ्या झाल्या पाहिजेत. तसेच संरक्षित क्षेत्रात त्यांचा वापर करून उत्पादनवाढीस चालना मिळाली पाहिजे. कृषी मार्केट इन्ट्रव्हेन्शन बाबत काहीच तरतूद आढळून आली नाही. कृषी उत्पादनाचे सर्व प्रश्न त्यांच्याशी निगडित असतात. तीही प्राथमिकता अधोरेखित करणे आवश्यक होते.