Akola News : राज्यातील कृषी पर्यवेक्षकांना कृषी अधिकारी गट ब (कनिष्ठ) या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी दर वर्षी विभागीय पदोन्नती बैठक होऊन पदोन्नती देण्यात येते. दर वर्षी सप्टेंबर महिन्यामध्ये पदोन्नती बैठक घेणे प्रशासनाला बंधनकारक असल्याने या वर्षी ही बैठक सप्टेंबर महिन्यामध्ये होईल, अशी कृषी पर्यवेक्षकांना अपेक्षा लागलेली होती. परंतु, अद्याप बैठकच घेण्यात आलेली नसल्याने त्यामुळे जवळपास २०० वर कृषी पर्यवेक्षक कृषी अधिकारी पदोन्नतीपासून वंचित आहेत. विद्यमान कृषिमंत्र्यांनी या विषयात लक्ष घालून न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी केली आहे.

याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या दोन महिन्यांपासून पदोन्नतीसंदर्भातील माहिती आस्थापना विभागाकडून मागण्यात येत आहे. मात्र, ही माहिती न आल्यामुळे २४ सप्टेंबरला सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयाकडून परिपूर्ण माहिती उलटटपाली खास दूतामार्फत सादर करण्यासंदर्भात पुणे येथील आस्थापना विभागाने कळवले होते. तरीही सर्व विभागांनी परिपूर्ण माहिती दिली नसल्याचे कळते. माहितीच उपलब्ध न झाल्याने पदोन्नती बैठकही होऊ शकलेली नाही.

ज्या विभागाने माहिती अपुर्ण सादर केली त्या संबंधितावर कार्यवाही झालेली नाही. इतर वेळी छोट्या छोट्या कारणांमुळे क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांवर तत्काळ कार्यवाहीचा दंडुका उगारला जातो. तोच न्याय येथे का लावला जात नाही, असे कृषी पर्यवेक्षक विचारत आहेत. राज्यातील दोनशे लोकांना पदोन्नतीसाठी दीड ते दोन पट लोकांची माहिती मागणे अपेक्षित असतांना चारपट माहिती मागविल्याने प्रक्रियेचा घोळ आणखी वाढला असून याबाबत कृषी पर्यवेक्षक संवर्गात कमालीची नाराजी पसरल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

आचारसंहितेमुळे घालमेल वाढली

सप्टेंबर महिन्यामध्ये पदोन्नती बैठक झाली नसून आणि आता लवकरच विधानसभा आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आचारसंहिता लागण्याअगोदर पदोन्नती बैठक घेऊन कृषी पर्यवेक्षकांना पदोन्नतीची दिवाळी भेट मिळणार का याबाबत पदोन्नती पात्र पर्यवेक्षकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. कृषी पर्यवेक्षक संघटनेने याबाबत कृषी आयुक्तांकडे पत्रव्यवहारही केला होता. मात्र त्याचा काही फरक पडला दिसून येत नाही. लिपिकांच्या संपाचे कारण देऊन बैठक घेतली गेली नाही.

आता लिपिक संघटनेचा संप संपलेला आहे. त्यामुळे पर्यवेक्षक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नुकतीच पुणे येथे कृषिमंत्री धनंजय मुंढे यांची भेट घेऊन त्यांना वस्तुस्थिती सांगितली. तीन दिवसांमध्ये पदोन्नती बैठक होईल याबाबत त्यांनी सांगितले. परंतु प्रशासनाची अनास्था बघता ही बैठक होणे शक्य नसल्याच्या प्रतिक्रीया उमटत आहेत. नुकतीच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची ४१७ उमेदवारांची कृषी अधिकारी भरती कृषिमंत्र्यांनी वैयक्तिक पाठपुरावा करून मार्गी लावली. त्याच पद्धतीने २० वर्षे विभागामध्ये सेवा केलेल्या पर्यवेक्षकांची पदोन्नती सुद्धा मार्गी लावण्याबाबत कृषी पर्यवेक्षक आग्रह धरत आहेत.