Wardha News : पॉलिहाउससाठी घेतलेल्या ४१ लाख रुपयांच्या थकित कर्जासाठी एका शेतकऱ्याच्या जमिनीचा १४ ऑक्टोबर रोजी ई लिलाव केला जाणार असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

सेलू तालुक्‍यातील हिंगणीचे अजय डेकाटे यांनी २०११-१२ या वर्षात पॉलिहाउसकरिता बॅंकेकडून २० लाख रुपयांचे कर्ज घेतले. दरम्यान, शासनाकडून त्यांना पाच लाख रुपयांचे अनुदान मिळाले. यात दोन लाखांची भर टाकत सात लाख रुपयांचा भरणा त्यांनी कर्ज खात्यात केला. पुढील काळात वादळी वाऱ्यामुळे वारंवार पॉलिहाउसवरील कापड फाटल्याने त्यावर खर्च करावा लागला.

विमा संरक्षण नसल्याने त्यांनाच दुरुस्तीवर खर्च करावा लागल्याने त्यांना नंतर खर्चासाठी रक्‍कम जोडणेच शक्‍य झाले नाही. परिणामी, पॉलिहाउसचे साहित्य भंगारात विकावे लागले. वीस लाखांपैकी सात लाख रुपयांचा भरणा केल्यानंतर त्यांना बॅंकेचे पुढील हप्तेही भरता आले नाहीत. त्यामुळे कर्जाची रक्कम ४१ लाख ३८ हजार ८२५ रुपयांवर गेली.

१७ ऑक्टोबर रोजी अजय डेकाटे यांच्या जमिनीचा लिलाव होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शेवटचा पर्याय म्हणून त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लिलाव थांबविण्याची मागणी केली आहे.

...अशी झाली फसवणूक

पश्चिम विदर्भातील एका तत्कालीन उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्याने वर्धा येथे एका बँकेत कार्यरत अधिकाऱ्याला हाताशी धरत शेतकऱ्यांना पॉलिहाउस व शेडनेट घेण्यासाठी प्रोत्साहित केले. नागपूरलगत असल्याने शेडनेट, पॉलिहाउसमधील पिकांची निर्यात होत चांगला पैसा मिळेल, असे स्वप्न शेतकऱ्यांना दाखविण्यात आले. मंगरूळपीर येथील पॉलिहाउस शेडनेट उभारणाऱ्या कंत्राटदाराला देखील या कटात सहभागी करून घेतले. जाळ्यात फसलेल्या शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून २०११-१२ या एकाच वर्षात ४५ ते ५० शेडनेट, पॉलिहाउसची उभारणी झाली. आता हे शेतकरी देशोधडीला लागले असून तसा आरोप ही त्यांनी केला आहे.