Nashik News : सुरत-चेन्नई महामार्गासाठी संपादित होणाऱ्या जमिनींचे जाहीर केलेले ॲवॉर्ड चुकीचे असून ते तत्काळ मागे घ्यावे, यासाठी आग्रही शेतकऱ्यांच्या मागणीनंतर केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी मध्यस्थी केल्याने फेरआढावा सुरू झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे लक्ष सुधारित आदेशाकडे लागले आहे.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

जमीन मोजणी करताना बागायती जमिनी या हंगामी बागायती दाखवून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्यात आली असून ॲवॉर्ड जाहीर करताना बाधित शेतकरी, स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांना विश्वासात न घेता कार्यालयात बसून यंत्रणेकडून जमिनीचे दर ठरविले आहेत, असा बाधित शेतकऱ्यांचा आरोप आहे.

त्यासाठी आंदोलक शेतकऱ्यांनी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यामार्फत श्री. गडकरी यांना भेटून लक्ष घालण्याची मागणी केली. समृद्धी महामार्ग आणि नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्ग या दोन मार्गांच्या भूसंपादनाचे दर शेतकरी केंद्रबिंदू मानतात, यासाठी पाच पट दर देण्यात आला, त्याच दराने जमिनी घेतल्या जाव्यात, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

जिल्ह्यात पेठ, दिंडोरी, नाशिक, निफाड व सिन्नर तालुक्यांत प्रकल्पासाठी ९९८ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. बहुतांश गावात खरेदीखते दीड ते तीन कोटी रुपये दराची असताना अधिकाऱ्यांनी भूसंपादनाचे निवाडे जाहीर करताना जमिनीचे मूल्यांकन कमी दाखविले. सुरगाणा वगळता अन्य तालुक्यांत औद्योगिकरण झाल्याने जमिनींना ‘डी’ झोनमधील जास्त मूल्याची खरेदीखत गृहीत धरावे, असा शेतकऱ्यांचा आग्रह आहे.

आंदोलकांचे आक्षेप

भूसंपादन मूल्यांकनापूर्वी बागायती क्षेत्र हंगामी बागायती दाखवणे, द्राक्षबागांचे अतिशय कमी मूल्यांकन, अनेक मुद्यांवर कृषीसह संबंधित यंत्रणेचे मार्गदर्शन न घेता परस्पर दरनिश्चिती यावर प्रशासनाने कुठलाही विचार न करता दर जाहीर करण्याची घाई केली गेली. गावनिहाय बैठका घेतल्या नाहीत. द्राक्षबागांचा दर ठरवताना कृषी विभागाने बाजार समितीत विकल्या जाणाऱ्या द्राक्षाच्या बाजारभावाप्रमाणे दर ठरवले.

कृषी विभागाने असे काढले दर

द्राक्षाचे १ झाड साधारण १२ वर्षे फळ देते तसेच एका झाडाला १८ किलो द्राक्ष येतात, असे गृहीत धरून त्यातून ३० टक्के खर्च वजा जाता झाडाची किंमत १२९१ रुपये लावली आहे. प्रत्यक्षात वर्षात एका झाडाला २० ते २५ किलो द्राक्ष येतात. दरवर्षी २० किलोप्रमाणे १२ वर्षांचा २४० किलो माल निघतो. २८ रुपये किलो दर शासनाने धरला तर बारा वर्षांचे ६७२० रुपये होतात. उत्पादन खर्च वजा केला तरी ४७०४ रुपये किमान दर मिळतो, असे असताना कृषी विभागाने अवघा १२९१ रुपये दर देऊन दिशाभूल केली.