Mumbai News : आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये सिंचन सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास मंत्रिमंडळ बैठकीत बुधवारी (ता. ७) प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

८७ हजार ३४२ कोटी ८६ लाख रुपयांच्या या प्रकल्पामुळे पावणेचार लाख हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन अपेक्षित असून, या प्रकल्पाचा फायदा मराठवाड्यासारख्या दुष्काळग्रस्त भागाला होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. या प्रकल्पामुळे गोदावरीच्या उपखोऱ्यातून वैनगंगेतील पाणी बुलडाणा जिल्ह्यातील वैनगंगा प्रकल्पात आणण्यात येईल. यासाठी एकूण ४२६.५२ किलोमीटरचे जोड कालवे बांधण्यात येणार आहेत.

विदर्भातील नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलडाणा या जिल्ह्यांतील १५ तालुक्यांना सिंचन तसेच पिण्याचे पाणी आणि औद्योगिक कारणासाठी या पाण्याचा वापर प्रस्तावित आहे. रब्बी हंगामात पाण्याचा वापर करता यावा म्हणून ३१ साठवण तलाव देखील बांधण्यात येणार आहेत.

राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणामार्फत याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल २०१८ मध्ये सादर करण्यात आला होता. केंद्रीय जल आयोगाने देखील यास मान्यता दिली असून, राज्य जलपरिषदेच्या बैठकीत हा प्रकल्प एकात्मिक राज्य जल आराखड्यात समाविष्ट करण्यात आला आहे.

८८ हजार ५७५ कोटींचा प्रकल्प

जलसंपदा विभागाच्या २०२२-२३ च्या दरसूचीनुसार प्रकल्पाची किंमत ८८ हजार ५७५ कोटी असून अपेक्षित सिंचन क्षेत्र ३ लाख ७१ हजार २७७ हेक्टर इतके आहे. सिंचन क्षेत्राची प्रति हेक्टरी किंमत २२. ५३ लाख आहे. ही योजना दोन भागात विभागली जाणार आहे.