Nagpur News : राज्यात रेशीम शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी असलेल्या केंद्र पुरस्कृत ‘सिल्क समग्र’ योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला राज्य शासनाकडून शुक्रवारी (ता. ९) अखेर मान्यता देण्यात आली. ‘सिल्क समग्र-२’ अंतर्गत केंद्र शासनाने २२ कोटी ६५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.

यामध्ये अतिरिक्‍त २५ टक्‍के निधी राज्य शासनाला टाकावा लागेल. या योजनेतून राज्यात तुती लागवड ते ऍटोमॅटिक रेलिंग मशिन (एआरएम) सारख्या कामांना चालना मिळेल. रेशीम शेतीतून राज्यात शेती अर्थकारणाला बळकटी मिळाली आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर रेशीम विकास संचलनालयाद्वारे ‘महारेशीम अभियाना’च्या‌ जोडीला केंद्र पुरस्कृत ‘सिल्क समग्र योजना’ही राबविली जात आहे.

यातून तुती लागवड ते कापड निर्मितीपर्यंतची कोषोत्तर प्रक्रिया केली जाते. ‘सिल्क समग्र-१’चा पहिला टप्पा २०१८-१९ ते २०१९-२० असा होता. त्यानंतर त्याचा कालावधी वाढवत २०२०-२१ या वर्षात योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर आता थेट ‘सिल्क समग्र-२’ या योजनेची अंमलबजावणी राज्यात २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीत केली जाणार आहे.

या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी रेशीम संचालक गोरक्ष गाडीलकर यांच्यासह उपसंचालक महेंद्र ढवळे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. त्यांच्या प्रयत्नामुळेच योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निधी मंजूर झाल्याने आता राज्यात रेशीम क्षेत्रात आणखी वाढ होईल, अशी शक्‍यता आहे.

विशेष म्हणजे येत्या काळात कोष प्रक्रियेसाठी ऍटोमॅटिक रेलिंग मशिनचाही पुरवठा या योजनेतून करणे शक्‍य होईल. ‘पोकरा’ किंवा ‘मनरेगा’तून यापूर्वी लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा लाभ घेता येणार नाही, असेही शासन आदेशात म्हटले आहे.