Washim News : रोजगार हमी योजनेतील सिंचन विहिरींची प्रशासकीय मान्यता मालेगाव पंचायत समितीकडून मिळाली नसल्याने गत अनेक वर्षांपासून विहिरी होऊ शकल्या नाहीत. प्रशासनाला मुहूर्तच मिळत नसल्यामुळे शेतकरी मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहेत.

मालेगाव पंचायत समिती स्तरावरून मनरेगातील सिंचन विहिरींना गत काही वर्षांपासून लाभार्थी शेतकऱ्यांना प्रशासकीय मान्यता त्या-त्या वेळच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी न दिल्याने सदर योजनेपासून शेतकऱ्यांना जाणीवपूर्वक वंचित ठेवण्यात आले आहे. मागील वर्षी शिरपूर ग्रामपंचायतीने ४० प्रस्ताव मंजूर करून पंचायत समितीकडे पाठवले होते. तर याही वर्षी ग्रामपंचायतीने सदर प्रस्ताव पाठवले आहेत.

मालेगाव तालुक्यातील इतरही ग्रामपंचायतींनी सिंचन विहिरीचे प्रस्ताव पंचायत समितीकडे पाठवले आहेत. मात्र अद्याप एकाही सिंचन विहिरीला मान्यता देण्यात आली नाही. प्रस्ताव पाठविल्याच्या तारखेनंतर या प्रस्तावास एक महिन्याच्या आत गट विकास अधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय मान्यता देणे आवश्यक असते. मात्र मागील संपूर्ण वर्ष वाया गेले आहे. चालू वर्षातही अद्याप मान्यता देण्यात आलेली नाही.

त्यामुळे सदर योजनेपासून हे लाभार्थी शेतकरी वंचित राहण्याची शक्यता वाढत चालली आहे. ११ मे २०२३ रोजी मालेगाव पंचायत समितीच्या मासिक सभेमध्ये मनरेगातील सिंचन विहिरींना लवकरात लवकर प्रशासकीय मान्यता देण्यात यावी, अशी सर्व सदस्यांनी एकमताने मागणी केली होती. शिरपूर येथे तर गत अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांना या योजनेपासून वंचित ठेवल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.

दरम्यान, भूजल संरक्षण विभागाच्या १९ एप्रिल २०२२ च्या पत्रानुसार अंशतः शोषित वर्गवारीत असलेल्या ठिकाणी वैयक्तिक सिंचन विहिरींना मान्यता देण्यात येऊ नये असा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र त्या ठिकाणी सामूहिक सिंचन विहिरी घेता येऊ शकतात असे शासनाच्या आदेशामध्ये नमूद आहे.

असे असताना जे शेतकरी सामूहिक सिंचन विहिरी घेण्यास तयार आहेत अशाही शेतकऱ्यांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत नसल्याने लाभार्थी शेतकऱ्यावर मोठा अन्याय होत असल्याची भावना वाढली आहे. जिल्हाधिकारी भुवनेश्‍वरी एस यांनी या वर्षी रोजगार हमी योजनेतील सिंचन विहिरी प्राधान्य क्रमाने करण्यात याव्यात असे ग्रामपंचायतीला स्पष्ट आदेश आहेत. याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.