Nashik News : येवला शहराला पैठणीचे माहेरघर अशी ओळख मिळाली आहे. तर जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी कृषिपूरक व्यवसाय म्हणून रेशीमशेतीकडे वळले आहेत. याच धर्तीवर आता शासनाच्या एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ अंतर्गत येवला शहरात शासकीय रेशीम कोष बाजारपेठ निर्माण करण्यास शासनाची मंजुरी मिळाली आहे.

या बाजारपेठेमुळे येवल्यातील वस्त्रोउद्योगाला अधिक चालना मिळणार आहे. येवल्यातील रेशीम शेती आणि त्यावर आधारित पूरक उद्योगांचा विकास होईल. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या विशेष प्रयत्नांतून ही मंजुरी मिळाली आहे.

रेशीम उद्योगामध्ये रोजगार निर्मितीला असणारा वाव विचारात घेता रेशीम उद्योगाला राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत केंद्रस्थानी आणण्यासाठी व चालना मिळण्यासाठी तुती व टसर रेशीम कोष उत्पादकांकरिता शासकीय खुली कोषाची बाजारपेठ व कोषोत्तर प्रक्रियांतर्गत रिलींग उद्योजकांना सूत खरेदी विक्रीकरिता रेशीम सूत विनिमय बाजारपेठ स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

रेशीम शेती व त्यावर आधारित पूरक उद्योगाचा सर्वकष विकास व्हावा म्हणून तुती व टसर रेशीम शेतकरी यांनी उत्पादित केलेल्या रेशीम कोषास शासकीय खुली कोष खरेदी विक्री बाजारपेठ व कोषोत्तर प्रक्रिया उद्योगातील रिलींग उद्योजक यांना येवला येथे शासकीय रेशीम कोष बाजारपेठेची स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

येवला शहर हे पर्यटन दृष्ट्या व पैठणीसाठी अतिशय महत्त्वाचे शहर असून पैठणी उद्योगाला अधिक चालना मिळण्याच्या दृष्टीने एरंडगाव येथे रेशीम पार्क उभा करण्यासाठी जागा राखीव करण्यात आलेली आहे. या जागेत रेशीम पार्क उभा करण्यासाठी भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली मे-२०२३ मध्ये प्रादेशिक रेशीम कार्यालय पुणेच्या सहायक संचालक डॉ. कविता देशपांडे, नाशिकचे रेशीम विकास अधिकारी श्री. इंगळे, सारंग सोरटे यांच्या उपस्थितीत नाशिक येथे बैठक पार पडली होती.

या उद्योगासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचे (रॉ सिल्क) उत्पादन स्थानिक पातळीवर व्हावे यासाठी येवला येथे रेशीम पार्कची गरज आहे. त्यानुसार राज्याच्या एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३ -२८ अंतर्गत रेशीम शेती व त्यावर आधारित पूरक उद्योगांचा विकास करण्यासाठी तुती व टसर कोश,सुत खरेदी विक्रीसाठी खुली शासकीय बाजार व कच्च्या रेशीम एक्स्चेंज स्थापन करण्याबाबत शासन निर्णय आला आहे.

तुती व टसर रेशीम उत्पादकांसाठी बाजारपेठ

येवला येथे शासकीय कोषाची खुली बाजारपेठ निर्माण करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे येवल्यातील वस्त्रोद्योगाला अधिक चालना मिळणार आहे. तसेच तुती व टसर रेशीम उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हक्काची बाजारपेठ निर्माण होऊन शेतकऱ्यांना अधिक फायदा होणार आहे.