Jalgaon News : फळ पीकविमा योजनेसंबंधीची कार्यवाही करण्यासाठी शासनाने जिल्ह्यात भारतीय कृषी विमा कंपनीची (एआयसी) नियुक्ती केली आहे. २०२४-२५ व २०२५-२६ या कालावधीत ही कंपनी केळी, डाळिंब, आंबा, मोसंबी आदी पिकांसंबधी विमा संरक्षण, परतावे याबाबतचे काम करणार आहे.

ज्या जिल्ह्यात विमा कंपनी खरीप व रब्बी हंगामातील पिकांच्या विमा योजनेचे काम करील, तीच कंपनी फळ पीकविमा योजनेचे काम सांभाळेल, असे नवे धोरण शासनाने आखले आहे. परंतु जिल्ह्यात पुढील दोन वर्षे किंवा २०२४-२५ व २०२५-२६ या वर्षांतील खरीप व रब्बी पीकविमा योजनेचे काम केंद्र शासन पुरस्कृत ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीला दिले आहे.

यामुळे फक्त दोन वर्षांसाठी ‘एआयसी’ कंपनीची नियुक्ती फळ पीकविमा योजनेसाठी करण्यात आली आहे. या नियुक्तीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. या प्रक्रियेस अन्य कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. ज्यांनी प्रतिसाद दिला, त्यांच्याकडून विविध अटी व निकषात शिथिलता, बदल करण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. परंतु ही बाब अमान्य करून जुने परिमानके किंवा निकष व अटी कायम ठेवून एआयसी कंपनीची नियुक्ती शासनाने केली आहे.

एआयसी कंपनीने २०२२-२३ च्या हंगामात खोट्या तक्रारी, ऐकीव माहिती आदींच्या आधारे केळी विमाधारकांना वेठीस धरले. अनेक विमाधारकांचे प्रस्ताव नाकारले. जेथे केळी होती, तेथे केळी नाही, असा जावईशोध लावला. नियम व संकेत दूर ठेवून चौकशी व तपासण्याचे काम या कंपनीने केले.

यामुळे आतापर्यंतदेखील अनेक विमाधारकांना वेगाचा वारा किंवा वादळ आणि कमी व अधिक तापमानासंबंधीची नुकसान भरपाई किंवा परतावे २०२२-२३ च्या हंगामासंबंधी केळी विमाधारकांना पात्र असूनही मिळालेले नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांनी या कंपनीची नियुक्ती केल्यानंतर नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच पुढे आम्हाला हकनाक वेठीस धरू नका, अशी भूमिका मांडली आहे.

विमा संरक्षित रकमेत ३० टक्के वाढ

केळीसह अन्य पिकांच्या विमा संरक्षित रकमेत शासनाने ३० टक्के वाढ केली आहे. पूर्वी केळी पिकाला कमी व अधिक तापमान, गारपीट आणि वेगाचा वारा यासंबंधीच्या नुकसानीपोटी परतावा म्हणून हेक्टरी एक लाख ४० हजार रुपयांचे विमा संरक्षण होते. यात आता ३० टक्के वाढ झाली आहे. विमा हप्त्यात वाढ केली आहे की नाही, याबाबत मात्र स्पष्टता आलेली नाही.