Dharashiv News: खरीप हंगाम २०२२ मधील पीकविम्याच्या अनुषंगाने विभागीय समितीच्या आदेशाविरुद्ध भारतीय कृषी विमा कंपनीने केलेले अपील राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीने फेटाळले आहे. यामुळे सन २०२२ मधील खरीप हंगामात पीकविमा भरलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते अनिल जगताप यांनी दिली.

श्री. जगताप या पीकविमा भरपाईसाठी पाठपुरावा करत आहेत. पिकांच्या नुकसानीबाबत शेतकऱ्यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर सुरुवातीला जिल्हास्तरीय समितीकडे याचिका केल्यानंतर समितीने पीकविमा कंपनीला भरपाई द्यावी, असे आदेश दिले होते. त्याविरुद्ध कंपनीने विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे अपील केले.

विभागीय समितीनेही जिल्हास्तरीय समितीचे आदेश कायम ठेवत कंपनीला पीकविमा भरपाई देण्याचे आदेश मंजूर केले होते. त्याविरुद्ध पुन्हा कंपनीने राज्यस्तरीय समितीकडे अपील केले होते. या अपिलावर सोमवारी (ता. १७) मुंबई येथे मंत्रालयात जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या तक्रारीबाबत राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक बोलविण्यात आली होती.

भारतीय कृषी विमा कंपनीने विभागीय आयुक्तांच्या विरोधात राज्यस्तरीय तक्रार समितीकडे तक्रार दाखल केली होती, त्या अनुषंगाने ही बैठक बोलवण्यात आली होती. कृषीचे प्रधान सचिव विकास रस्तोगी अध्यक्षस्थानी होते.

या बैठकीला अवर सचिव सरिता पाटील, उमरगा मतदारसंघाचे आमदार प्रवीण स्वामी, शेतकरी प्रतिनिधी अनिल जगताप, तक्रारदार पद्मराज गडदे तक्रारदार अमोल माने, भारतीय कृषी विमा कंपनीचे अधिकारी, सांख्यिकी विभागाचे अधिकारी, जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाचे सोनटक्के हे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित होते.

सुनावणीअंती विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना तातडीने पंचनामे द्यावेत, पंचनाम्यातील नियमानुसार नुकसानभरपाई द्यावी, बाद केलेल्या पूर्वसूचनांचे सर्व्हेक्षण करून नुकसानभरपाई द्यावी, असे आदेश समितीने कंपनीला दिल्याचे जगताप यांनी सांगितले.