Mumbai News : कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुप कुमार यांची सहकार विभागात पुन्हा बदली करण्यात आली. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यास काही मिनिटांचा अवधी शिल्लक असताना त्यांची बदली करण्यात आली. त्यांच्या जागी आय. ए. कुंदन यांची नियुक्ती झाल्याचे समजते. मात्र, अद्याप त्यांच्या नियुक्तीचे आदेश देण्यात आलेले नाहीत.

अनुप कुमार हे सहकार व पणन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव होते. जून २०२३ मध्ये त्यांची कृषी विभागात एकनाथ डवले यांच्या जागी बदली झाली होती. गेल्या दीड वर्षांपासून ते कृषी विभागात कार्यरत होते. सहकार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांची महसूल विभागात बदली झाली होती.

गेल्या काही दिवसांपासून अनुप कुमार आणि कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यात ‘कोल्ड वॉर’ सुरू होते. गेल्या वर्षभरात अर्थसंकल्पीय निधीचे वितरण आणि खर्चावरून कृषी विभागात धुसफूस सुरू होती. जानेवारीअखेर केवळ ४३ टक्के निधी खर्च झाला होता. तर केवळ २९ टक्के राज्य योजनांवर निधी खर्च झाला होता. त्यावरून मंत्री कार्यालय आणि अनुप कुमार यांच्यात तणाव होता.

श्री. मुंडे यांनी तयार केलेल्या अनेक प्रस्तावांना प्रशासकीय पातळीवर विरोध करण्यात आल्यानंतर हा वाद थेट उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत गेला. या वादामुळे अनेक योजना थंडावल्या होत्या. शेतकऱ्यांचे परदेश दौरे, कृषी पुरस्कारांसह अन्य कार्यक्रम लांबले होते. त्यामुळे अनुप कुमार यांना बदलण्याची विनंती मुंडे यांनी श्री. फडणवीस, अजित पवार यांच्याकडे व्यक्तिगतरीत्या केली.

दुसरीकडे गुणनियंत्रण विभागाच्या एका अधिकाऱ्याच्या बदलीवरून तत्कालीन सहसचिव सरिता देशमुख-बांदेकर यांच्याकडील कार्यभार काढून घेतल्यानंतर अनुपकुमार यांनी मुंडे यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणात बांदेकर यांची चूक नसल्याचे अनुपकुमार यांचे म्हणणे होते. मात्र, मुंडे यांनी आपल्या अधिकारात बदल केले होते. त्यामुळेही अनुपकुमार नाराज होते.

नव्या कृषी सचिव आय ए. कुंदन

सध्या अल्पसंख्याक विभागाच्या सचिव असलेल्या १९९६ च्या आयएएस असलेल्या आय. ए. कुंदन यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. शनिवारी (ता. १६) सायंकाळी उशिरापर्यंत त्यांच्या बदलीचे आदेश देण्यात आले नव्हते. मात्र, कृषी विभागातून मिळालेल्या महितीनुसार, कुंदन यांची नियुक्ती निश्चित मानली जात आहे. कुंदन यांच्याकडे कृषी विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात येणार असून मूळ विभाग असलेल्या अल्पसंख्याक विभागाचा कार्यभारही त्यांच्याकडे राहणार आहे.