Solar Energy Agriculture : पश्चिम महाराष्ट्रात शेतीला दिवसा व शाश्वत वीजपुरवठा करण्यासाठी आणखी १०९१ मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पाच्या कामांना कार्यादेश देण्यात आले आहेत. याबाबत पहिल्या टप्प्यात पुणे, सोलापूर, सातारा, सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यात २७६ उपकेंद्रांसाठी एकूण १९९१ मेगावॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत. यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक ९८ उपकेंद्रांसाठी ८६७ मेगावॅटच्या सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांचा समावेश आहे.

राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना-२.० चे कामाची वेगाने अंमलबजावणी सुरु असल्याने पश्चिम महाराष्ट्रातील ७१० उपकेंद्रांद्वारे शेतीला दिवसा वीजपुरवठ्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी ५ हजार ९१५ मेगावॅट सौर वीजनिर्मितीचे लक्ष्य असून आतापर्यंत ७ हजार ६६९ एकर शासकीय जमिनींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात २७६ उपकेंद्रांद्वारे शेतीला दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी १९९१ मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरु करण्यात आले आहे.

पहिल्या टप्प्यातील या २७६ उपकेंद्राच्या परिसरातील हजारो शेतकऱ्यांना शेतीसाठी दिवसा व शाश्वत वीज पुरवठा होणार आहे. शेतीच्या सिंचनासाठी दिवसा वीजपुरवठा मिळावा ही शेतकऱ्यांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी प्रत्यक्ष साकार होत आहे. त्यामुळे सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांना संबंधित ग्रामपंचायत व नागरिकांनी सहकार्य करावे असे आवाहन महावितरणचे पुणे प्रादेशिक संचालक श्री. अंकुश नाळे यांनी केले आहे.

पश्चिम महाराष्ट्रात सौर ऊर्जा निर्मितीच्या पहिल्या टप्प्यात पुणे जिल्ह्यात ५४ उपकेंद्रांसाठी ४२९ मेगावॅट, सातारा जिल्ह्यातील ३९ उपकेंद्रांसाठी २०८ मेगावॅट, सांगली- ४१ उपकेंद्रांसाठी ३१७ मेगावॅट, कोल्हापूर- ४४ उपकेंद्रांसाठी १७० मेगावॅट आणि सोलापूर जिल्ह्यातील ९८ उपकेंद्रांसाठी ८६७ मेगावॅट असे एकूण २७६ उपकेंद्रांसाठी १९९१ मेगावॅट क्षमतेचे सौर प्रकल्प उभारणीचे काम संबंधित एजन्सीजकडून सुरू आहे.

सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांचे फायदे

शेतीसाठी दिवसा वीजपुरवठा करण्यात यावा ही शेतकऱ्यांची मागणी पूर्ण होण्यास सुरवात होत आहे. तसेच ज्या ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात सौर उर्जा प्रकल्प कार्यान्वित होतील त्या प्रत्येक ग्रामपंचायतींना पाच लाख प्रतिवर्ष असे तीन वर्षांत १५ लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे.

विशेष म्हणजे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणे, ती २५ वर्ष चालवणे आणि देखभाल व दुरुस्ती करणे याद्वारे राज्याच्या ग्रामीण भागात अंदाजे ६ हजार पूर्णवेळ तर १३ हजार अर्धवेळ रोजगार निर्माण होतील. तसेच सौर ऊर्जा प्रकल्प आस्थापित केले जातील अशा ग्रामपंचायतींना अंदाजे २०० कोटींपेक्षा जास्त अनुदान प्राप्त होऊन राज्यात जनसुविधेची काम होणार आहेत.