Mumbai News : राज्यातील १२ जिल्ह्यांमधून जाणारा आणि २७ हजार एक जमिनी गिळंकृत करणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाची अधिसूचना मागे घेण्याचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठवला आहे.आगामी विधानसभा निवडणुकीत संतप्त शेतकऱ्यांचा फटका बसू नये यासाठी तात्पुरती सोय राज्य सरकारने केली असून, केवळ भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.

लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना बसलेला फटका लक्षात घेता शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्याच्या हालचाली होत्या. मात्र या महामार्गाचे काम सुरू होण्याआधी अनेकांचे हितसंबंध गुंतल्याने तो रद्द होऊ नये यासाठी राज्य सरकारवर प्रचंड दबाव आहे. नागपूर-रत्नागिरी महामार्गाला समांतर असलेला हा महामार्ग करू नये यासाठी १२ जिल्ह्यांतील शेतकरी आंदोलनात उतरले आहेत.

राज्य सरकारने २८ फेब्रुवारी रोजी भूसंपादनासाठी अधिसूचना काढली होती. यानंतर ‘ॲग्रोवन’ने ‘शक्तिपीठ’साठी २७ हजार एकरांचा घास’ हे वृत्त प्रसिद्ध केले होते. तसेच ८०५ किलोमीटरच्या या महामार्गातील बाधित जिल्ह्यांच्या शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडणारी ‘महामार्ग विकासाचा की विध्वंसाचा’ ही वृत्तमालिकाही प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर राज्यभरातून शेतकऱ्यांचे मोठे आंदोलन उभा राहिले. सध्या समाजमाध्यम आणि अन्य मार्गातून शेतकऱ्यांची एकजूट झाली होती. परभणी, तुळजापूर, कोल्हापूर या जिल्ह्यांमध्ये मोठे आंदोलन उभे करण्यात आले. या महामार्गात पिकावू जमीन जाणार असल्याने शेतकऱ्यांनी कडाडून विरोध केला. याचे पडसाद लोकसभा निवडणुकीतही उमटले होते.

शक्तिपीठ महामार्ग व्हावा यासाठी सत्ताधारी आमदारांसह काही अधिकारी आग्रही आहेत. पवनार ते पत्रादेवी असा सर्व तीर्थस्थळांना जोडणारा महामार्ग असला तरी काही सत्ताधारी आमदार हा मार्ग शेतकऱ्यांसाठी सोयीचा आहे अशी मखलाशी करत आहेत. कोल्हापुरात काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मोठा मोर्चा काढण्यात आला होता. तर परभणी, तुळजापूर येथे साखळी उपोषण करण्यात आले. तसेच आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर शक्तिपीठ १२ जिल्ह्यांतून जात असला, तरी त्याचा परिणाम सर्व जिल्ह्यांत होईल असा अंदाज सत्ताधाऱ्यांना झाल्याने तात्पुरती सोय म्हणून भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याचा मार्ग राज्य सरकारने निवडला आहे.

बुधवारी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे भूसंपादन अधिसूचना रद्द करण्याचा प्रस्ताव सादर केला. विधानसभा निवडणुकीत याचा फटका बसू नये यासाठी हा प्रस्ताव तातडीने मंजूर होऊ शकतो. मात्र प्रकल्प रद्द झाला नसल्याने विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्तेत आल्यानंतर पुन्हा महामार्ग रेटण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, असा आरोप आता शेतकरी करत आहेत.

सरकारच्या सोयीच्या भूमिका

शक्तिपीठ महामार्ग करणारा कंत्राटदार सरकारचा जावई आहे का, असा खडा सवाल विधान परिषदेत आमदार सतेज पाटील यांनी विचारला होता. तसेच यावरून मोठा गोंधळही झाला होता. तेव्हा सार्वजनिक बांधकाममंत्री दादा भुसे यांनी लोकभावना विचारात घेऊन हा प्रकल्प पुढे नेऊ असे आश्‍वासन दिले. तर काही दिवसांपूर्वी कोल्हापूर दौऱ्यावर असलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोल्हापुरात वेगळेच आश्‍वासन दिले. हा महामार्ग कोल्हापुरातून जाणार नाही असा अजब दावा केला. त्यामुळे महामार्गाबाबत सरकारचे धोरण नेमके काय आहे हे अद्याप कळायला मार्ग नाही.