Kolhapur News : यंदाच्या हंगामात शिल्लक राहिलेल्या अतिरिक्त साखरेचा वापर इथेनॉलसाठी करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाच्या वतीने करण्यात आली. केंद्रीय अन्न सचिव संजीव चोप्रा, साखर सहसचिव अस्वनी श्रीवास्तव, मुख्य साखर संचालक संगीत सिंगला यासह साखर विभागातील सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी भेट घेतली.

त्यावेळी ही मागणी करण्यात आली. इथेनॉल निर्मितीवर अचानक आणलेल्या निर्बंधांमुळे उद्भवलेली परिस्थिती व त्यामुळे झालेली आर्थिक कोंडी यावर विस्ताराने चर्चा झाली. महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांचा लांबलेला गळीत हंगाम आणि मिळणारा साखर उतारा लक्षात घेता साधारणपणे १८ लाख टन अतिरिक्त साखर हंगाम अखेर शिल्लक राहण्याचा अंदाज व त्या अतिरिक्त साखरेचा वापर इथेनॉल निर्मितीसाठी करण्याची निकड प्रभावीपणे मांडण्यात आली.

कारखान्यांकडे शिल्लक असणाऱ्या बी मोलॅसिसच्या साठ्यांचा निपटारा होणे व काही प्रमाणात रस, सिरप याचा वापर इथेनॉलकडे करणे निकडीचे असल्याचे केंद्र शासनाच्या निदर्शनास आणले. अजूनही यातून तयार होणाऱ्या इथेनॉलची नवे दर जाहीर झालेले नाहीत, याकडे त्यांचे लक्ष वेधण्यात आले.

केंद्राने फेब्रुवारीपासून लागू केलेल्या किमान ९० टक्के कोट्याच्या विक्रीच्या बंधनाच्या परिणामस्वरूप बाजारातील साखरेच्या दरात २५० रुपये प्रतिक्विंटल घसरण झाली आहे. त्यातच टेंडरमध्ये व्यापाऱ्यांचा सहभाग कमी झाला आहे. परिणामतः फेब्रुवारीअखेर दिलेला पूर्ण कोटा विक्री झालेला नाही. हे सर्व लक्षात घेऊन ९० टक्के विक्रीचे बंधन शिथिल करण्याबाबत विनंती करण्यात आली.

केंद्र शासनाने साखरेचा किमान विक्री दर फेब्रुवारी २०१९ पासून ३१ रुपये प्रतिकिलो असाच ठेवला आहे. त्यानंतर पाच वर्षांत उसाचा दर मात्र प्रत्येक वर्षी वाढता ठेवला आहे. त्यामुळे हा वाढीव दर शेतकऱ्यांना वेळेत आणि पूर्णपणे अदा करण्यासाठी साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढ होणे निकडीचे असल्याचे या वेळी आकडेवारीसह मांडण्यात आले. हे मुद्दे केंद्रीय अधिकाऱ्यांनी ऐकून आणि समजून घेतले व त्याबाबत वरिष्ठ पातळीवर काही विचार होऊ शकतो का याबाबत प्रयत्न केला जाईल, असे सांगितले. बैठकीत प्रकाश नाईकनवरे यांच्यासह महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांचा समावेश होता.

‘साखरेचा राखीव साठा योजना’ सुरू करा

केंद्र शासनाच्या शुगर प्राइस कंट्रोल ऑर्डर २०१८ मधील अट क्रमांक ४ चा आधार घेऊन ही वाढ ऊस दराशी निगडित करून किमान ४० रुपये प्रतिकिलो साखरेचा दर तार्किकदृष्ट्या योग्य आहे, अशी वस्तुस्थिती मांडण्यात आली. सद्यःपरिस्थितीतून साखर उद्योगाला सहीसलामत बाहेर पडण्यासाठी केंद्र शासनाने ‘साखरेचा राखीव साठा योजना’ सुरू करण्याबाबत विचार करावा, अशी विनंती महासंघातर्फे या वेळी करण्यात आली.