Jalgaon Kharip Season : यंदा पाऊसमान बरे असल्याचे भाकित विविध संस्थांनी केले आहे. यामुळे खरिपाची तयारीदेखील वेग घेत आहे. अशात खते, बियाण्यांची मागणी येणार आहे. खतांची टंचाई जिल्ह्यात बारमाही असते. अशात खरिपात मागणी आल्यास मुबलक खते उपलब्ध करून देण्यासाठी कृषी विभागाची दमछाक होत आहे.

सध्या जिल्ह्यात मुबलक खतसाठा उपलब्ध असल्याचा दावा कृषी विभाग करीत आहे. यात जिल्ह्यात गेल्या हंगामातील किंवा रब्बीमधील खते शिल्लक आहेत. तर बऱ्यापैकी खतांचा पुरवठा नव्या हंगामात झाला आहे. संयुक्त व सरळ खतांचा साठा शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध आहे. परंतु जिल्ह्यात अनेक भागांत डीएपीचा, १४.३५.१४, १२.३२.१६ आदी खतांचा तुटवडा आहे. पोटॅश व फॉस्पेट ही खते मुबलक आहेत.

परंतु हवी तेवढी खते विक्रेते देत नाहीत, अशीही तक्रार शेतकऱ्यांमध्ये आहे. जूनमध्ये पाऊस आल्यानंतर अनेक शेतकरी सरळ खते पेरणी करतानाच देतात. यामुळे या काळात खतांची मागणी सर्वत्र असणार आहे. त्यात डएपी, १४.३५.१४ आदी खतसाठा पुरेसा उपलब्ध कारावा व १०.२६.२६ खतही मुबलक प्रमाणात मोठी गावे, तालुकास्तरावर उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी पुढे येत आहे.

खतांची मागणी असते. परंतु एकाच वेळी शेतकऱ्यांनी पूर्ण हंगामासाठीच्या सर्व खतांची खरेदी करू नये. जशी गरज असते, तशी खतांची खरेदी करावी. यामुळे खतपुरवठ्यासंबंधीचा ताण येणार नाही व टंचाईदेखील होणार नाही, असे कृषी विभागाने म्हटले आहे. परंतु कृषी विभागाने पुरवठा नियोजन सांभाळावे, विक्रेत्यांना समज द्यावी व लिंकिंग दूर करावे, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.

शेतकऱ्यांची दिशाभूल

खते घेताना शेतकऱ्याला आपला आधार क्रमांक द्यावा लागतो. ई-पीओएसमध्ये नोंदणी करताना शेतकऱ्याच्या मोबाइलवर ओटीपी येतो. यानंतर संबंधित शेतकऱ्याची माहिती त्यात नोंदणी करून खत दिले जाते. यात ई-पीओएसमध्ये एका महिन्यात फक्त एकदाच शेतकऱ्याची नोंदणी करता येते. वारंवार नोंदणी करता येत नाही. महिनाभरात जी खते घेण्याचे नियोजन आहे, त्याची नोंदणी एकाच वेळी या ई-पीओएसमध्ये करावी लागते, अशी दिशाभूल जळगाव, चोपडा व अन्य भागांतील काही खत विक्रेत्यांकडून केली जात आहे.

याबाबत नुकतीच एका शेतकऱ्याने कृषी विकास अधिकारी पद्मनाभ म्हस्के यांच्याकडे दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधून माहिती दिली होती. यावर श्री. म्हस्के यांनी एका महिन्यात एकदाच ई-पीओएसमध्ये नोंदणी करता येईल, एकाच वेळी खतांची माहिती त्यात द्यावी लागेल, असा कुठलाही नियम नसल्याचे स्पष्ट केले. ई पीओएसबाबत गैरप्रकार, चुकीची माहिती देणाऱ्यांना तंबी दिली जावी, अशी मागणीही यानिमित्त केली जात आहे.