Mumbai News: सन २०२४ -२५ च्या पूर्वानुमानानुसार राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत ७.३ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित असून, कृषी आणि संलग्न कार्य या क्षेत्रात ८.७ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. गतहंगामात चांगला पाऊस झाल्याने उद्योग (४.९) आणि सेवा क्षेत्राच्या (७.८) ही वाढ अधिक दिसते आहे. असे असले तरी अन्न सुरक्षा आणि कृषी क्षेत्राच्या शाश्वत विकासासाठी आणखी उपाययोजना आवश्यक असल्याची कबुली महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणी अहवालात देण्यात आली आहे. हवामान बदल आणि जमिनीच्या दर्जात झालेली घसरण याबाबत अहवालात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.

राज्याचा अर्थसंकल्प सोमवारी (ता. १०) विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सादर होणार असून शुक्रवारी राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दोन्ही सभागृहांत सादर केला. सलग दुसऱ्या वर्षी कापूस आणि ऊस या नगदी पिकांच्या क्षेत्रात घट होणार असून कापसाचे उत्पादन १०.८ टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. तसेच उसाच्या उत्पादनात ६.६ टक्क्यांची घट होण्याचा अंदाज आहे.

या अहवालानुसार मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा कृषी कर्जवाटप ४४ हजार ६२१ कोटींनी कमी झाले आहे. त्याचबरोबर सेंद्रिय शेती उत्पादनात महाराष्ट्र ३२.७ टक्क्यांच्या हिश्शासह देशात प्रथम क्रमांकावर असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.राज्यात २०२३-२४ च्या खरीप हंगामात १५७.५९ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी करण्यात आली. मागील वर्षाच्या तुलनेत ती ०.६ टक्क्यांनी जास्त होती. मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदाच्या खरीप हंगामात ०.६ टक्का वाढ अपेक्षित आहे. त्याच वेळी भात (१.२ टक्के), नाचणी (१७. ५ टक्के), इतर तेलबिया (२७ टक्के) आणि उसाच्या उत्पादनात ६.६ टक्क्यांची घट अपेक्षित आहे.

२०२४-२५ च्या रब्बी हंगामात ६२. ८१ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली असून, मागील वर्षी ही टक्केवारी ५८. ७१ होती. मात्र, मागील वर्षीच्या तुलनेत तृणधान्य आणि कडधान्य क्षेत्रात वाढ झाली असली तरी तेलबियांच्या क्षेत्रात घट झाली आहे. खरिपात बाजरीच्या क्षेत्रात (८. ७) वाढ झाली आहे तर उत्पादनात १४४.१ टक्के वाढ झाली. मक्याच्या क्षेत्रात २३. ३ टक्क्यांची वाढ झाली असून उत्पादन १६८.५ टक्क्यांनी वाढले आहे. उडीद (४९. ८ टक्के ), मूग (२७.३ टक्के), इतर कडधान्यांच्या (१४.८ टक्के) उत्पादनातही वाढ झाली आहे.

तेलबियांच्या उत्पादनात घट

यंदाच्या रब्बी हंगामात मक्याचे उत्पन्न ४३.१ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता असून गहू, (२९.५ टक्के), इतर तृणधान्य (२५.८ टक्के), हरभरा (२४.७ टक्के), इतर कडधान्य (२५. २ टक्के) आणि इतर अन्नधान्यांच्या उत्पादनात २४.१ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. सूर्यफुलाखालील क्षेत्र २२.९ टक्क्यांनी घटले असले तरी ५.१ टक्के उत्पादनवाढीची अपेक्षा आहे. रब्बी हंगामात तेलबियांच्या क्षेत्रात ११. ४ टक्के आणि उत्पादनात २२. ७ टक्के घट अपेक्षित आहे.

सेंद्रिय शेतीचे क्षेत्र घटले

भारतात सेंद्रिय उत्पादनामध्ये महाराष्ट्र ३२.४ टक्के हिश्शासह प्रथम क्रमांकावर असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. मात्र २०२१-२२ मध्ये १,१३३. ६७ लाख हेक्टर तर देशपातळीवर ९,११९. ८७ लाख हेक्टरवर लागवड करण्यात आली होती. त्या वेळी महाराष्ट्राचे उत्पादन ६९१ लाख टन तर देशाचे ३ हजार ४१० लाख टन होते. २०२२-२३ च्या हंगामात हे क्षेत्र १५०.६४ लाख हेक्टर वाढले तर उत्पादन ९९ लाख टनांनी वाढले होते. २०२३-२४ च्या हंगामात राज्यात २८३. ५९ लाख हेक्टरने क्षेत्र घटले असून उत्पादन मात्र ३७१ लाख टनांनी वाढले आहे.

कृषी वित्त पुरवठ्यात आखडता हात

शेतकऱ्यांना विविध बँका आणि सहकारी संस्थांमार्फत पुरवठा करण्यात येणारे अल्प मुदत पीक कर्ज आणि कृषी मुदत कर्जात हात आखडता घेण्यात आला आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत ४४ हजार ६२१ कोटी रुपयांचा कमी कर्जपुरवठा करण्यात आला आहे. २०२४-२५ साठी ७.१७ लाख कोटींचा वार्षिक कर्ज आराखडा तयार करण्यात आला आहे. २०२३-२४ मध्ये अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांनी ३२,१२४ कोटी, तर २०२४-२५ मध्ये १८,६३३ कोटी पीक कर्ज वाटप केले आहे. प्रादेशिक ग्रामीण बँकांनी ४ हजार ६१७,

तर २०२४-२५ मध्ये ३,६१५ कोटी, जिल्हा बँकांनी २०२३-२४ मध्ये २३ हजार ४५४ कोटी, तर २०२४-२५ मध्ये १८,५३० कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप केले आहे. २०२३-२४ मध्ये ६०,१९५ आणि २०२४-२५ मध्ये ४० हजार ७७८ कोटी रुपयांचे पीक कर्जवाटप केले आहे. कृषी मुदत कर्जामध्येही बँकांनी हात आखडता घेतला असून २०२३-२४ मध्ये एकूण कर्ज १ लाख ५४ हजार १२१ कोटी, तर २०२४-२५ मध्ये १ लाख ९ हजार ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित केले आहे.

सिंचनाची टक्केवारी गुलदस्तात

आकडेवारी यंदाच्या अहवालातही गुलदस्तात ठेवली आहे. जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील लाभक्षेत्रातील सिंचित क्षेत्र २०२३-२४ मध्ये ३९.२७ लाख हेक्टर असून मोठ्या आणि मध्यम प्रकल्पांच्या लाभ क्षेत्रातील ३१.१८ लाख हेक्टर, तर लघू प्रकल्पांतील ८.०९ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.

उद्योग, सेवा क्षेत्रात महाराष्ट्राची पीछेहाट

थेट परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र अग्रेसर असल्याचा दावा केला जात असताना प्रत्यक्षात उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात महाराष्ट्राची पीछेहाट झाल्याची धक्कादायक बाबही अहवालातून समोर आली आहे. उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील मंदावलेली वाढ चिंताजनक असताना राज्याला कृषी क्षेत्राने दिलासा दिला आहे. राज्यात सरासरीच्या ११६.८ टक्के झालेल्या पावसाचा लाभ कृषी आणि संलग्न क्षेत्राला झाला असून गेल्या वर्षी १.९ टक्के वाढ दाखविणाऱ्या कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात या वर्षी ८. ७ टक्के अशी मोठी वाढ अपेक्षित आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ६.५ टक्के वाढ अपेक्षित असताना गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा राज्याचा आर्थिक विकास दर ७.३ टक्क्यांच्या आसपास राहण्याचा अंदाज आहे. चालू आर्थिक वर्षात राज्य दरडोई उत्पन्न ३ लाख ९ हजार ३४० रुपये अंदाजित असून गेल्या वर्षी हाच आकडा २ लाख ७८ हजार ६८१ इतका होता.

अत्यल्प भूधारकांची संख्या वाढली, मोठ्यांची घटली

राज्यातील वहिती खातेदारांची संख्या वाढली असून आहे. २०२१-२२ च्या कृषी गणनेनुसार राज्यातील खातेदार शेतकऱ्यांची संख्या १ कोटी ७१ लाख ११ हजार झाली तर वहिती क्षेत्र २ कोटी १० लाख ६९ हजार हेक्टर आहे. वहिती खात्यांची संख्या सरासरी १. २३ हेक्टर आहे. राज्यातील वहिती खातेदार १९७०-७१ च्या कृषी गणनेनुसार ४९ लाख ५० हजार, २०१५ मध्ये १ कोटी ५२ लाख ८५ हजार, तर २०२१-२२ मध्ये १ कोटी ७१ लाख ११ हजार झाली आहे. यामध्ये अत्यल्प खातेदारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.

१९७० मध्ये १२ लाख ४२ हजारांवरून ९३ लाख ४३ हजार , अल्प व लहान खातेदारांची संख्या ८ लाख ७८ हजारांवरून ५१ लाख १७ हजार, निम्न मध्यम खातेदार १० लाख ८७ हजारांवरून २० लाख ५४ हजार, मध्यम खातेदार १२ लाख २९ हजारांवरून कमी होऊन ५ लाख ३८ हजार तर मोठ्या खातेदारांची संख्या ५ लाख १४ हजारांवरून ५९ हजारांवर आली आहे.