New Delhi : नवी दिल्ली : नियमितचे पंप आणि सौर पंपांकरिताच्या वाढत्या मागणीमुळे पुढील आर्थिक (२०२४-२५) वर्षात कृषी पंप निर्मात्यांच्या महसुलात ७-९ टक्के, तर चालू आर्थिक (२०२३-२४) वर्षात ८-१० टक्के वृद्धी होईल, असे संकेत क्रिसिल रेटिंग या मानांकन संस्थेने दिले आहेत.

क्रिसिल संस्थेनुसार, विशेषत: मुख्य कच्च्या मालाच्या स्थिर दरामुळे कृषी पंप निर्मात्यांचे ‘ऑपरेटिंग मार्जिन’ चालू आर्थिक वर्ष आणि पुढील वर्षाकरिता १२-१३ टक्क्यांदरम्यान पोषक राहील. कृषी पंप उत्पादन क्षेत्रामध्ये सर्वसाधारण पंप (ग्रीड-कनेक्टेड आणि डिझेल पंप) यांचे वर्चस्व असून ९० टक्के वाटा आहे, उर्वरित टक्क्यांत सौर पंपांचा समावेश आहे.

कृषी पंपांच्या मागणीत मोठ्या प्रमाणात लवचिकता असते. चांगला मॉन्सून आणि निरोगी खरीप पिकांमुळे शेतीचे उत्पन्न आणि पंप खरेदीलाही चालना मिळते, तर कमकुवत मॉन्सूनमुळे रब्बी पिकांना सिंचनासाठी पंपांचा वापर आवश्यक असतो. विशेषत: चालू आर्थिक वर्षात ज्यामध्ये ‘एल निनो’ हवामानस्थितीने निर्माण झालेल्या असमान पावसाळ्यामुळे सर्वसाधारण कृषी पंपांच्या विक्रीत मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊन, महसुलात वृद्धी झाल्याचे दिसून आले आहे.

‘पंतप्रधान किसान ऊर्जा सुरक्षा एवम्‌ उत्थान महाभियानच्या (पीएम-कुसुम) मुख्य उद्दिष्टांमध्ये कृषी क्षेत्राचे डिझेलीकरण कमी करणे, शेतकऱ्यांना जल आणि ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करणे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि पर्यावरणीय प्रदूषणाला आळा घालणे यांचा समावेश आहे.

‘‘२०२५च्या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण मॉन्सून गृहीत धरल्यास उद्योगाची महसुली वाढ ही मोठ्या प्रमाणात मागणीवर आधारित असेल. सर्वसाधारण कृषी पंपांच्या विक्रीत ६-८ टक्के स्थिर वाढ, तर किमतीतील घट अपेक्षित धरून सौर पंपांच्या विक्रीत अत्यंत जलद अशी २० टक्के वाढ वर्षात असेल.’’
अनुज सेठी, वरिष्ठ संचालक, क्रिसिल रेटिंग

कृषी पंप किमती स्वस्त होण्याची शक्यता
रेटिंग एजन्सीनुसार २०२४-२५ मध्ये सौर पंप स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. सौर पंप निर्मिती खर्चात ६५-७० टक्के महत्त्वाचा वाटा हा कच्च्या मालाचा असला, तरी कमी खर्चाचे सौर पंपांचे मॉडेल्स निर्मितीकडे उत्पादकांचा कल असेल. मार्च २०२६ मध्ये बंद होणाऱ्या पीएम कुसुम योजनेमुळे निर्माण होणाऱ्या वाढत्या मागणीच्या पुरवठ्याकडे उत्पादक अग्रेसर असतील.

परिणामी, विक्री दर पुढील आर्थिक (२४-२५) वर्षात दोन अंकी असण्याची शक्यता आहे. पीएम कुसुम योजनेत तीन घटक आहेत, ज्यामध्ये केंद्र सरकार प्रोत्साहित एकूण आर्थिक मदतीसह ३४ हजार ४२२ कोटी रुपयांच्या मार्च २०२६ पर्यंत ३०.८ गिगावॉटची सौर ऊर्जा क्षमता वाढ करण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे.