Pune News : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी (ता.२३) अर्थसंकल्प सादर केला. त्यानंतर हा अर्थसंकल्प भेदभावपूर्ण असल्याचे म्हणताना विरोधकांनी याला विरोध केला. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेत होणाऱ्या २७ जुलैच्या निती आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्यात निर्णय देशातील चार मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. यापाठोपाठ आता आप पक्षाने देखील जुलैच्या निती आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्यात निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे नीती आयोगाच्या बैठकीला आता मुख्यमंत्री भगवंत मान जाणार नसून आप इंडिया आघाडीच्या सोबत जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे आप प्रवक्ते नील गर्ग यांनी सांगितले. 

याआधी कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना आणि हिमाचल प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी निती आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार निर्णय घेतला होता. ज्यात काँग्रेसच्या तीन मुख्यमंत्र्यांचा समावेश आहे. यानंतर आता पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी देखील बैठकीला न जाण्याचा निर्णय पक्षाच्या आदेशानंतर घेतला आहे. यावेळी आप पक्ष इंडिया आघाडीच्या पाठीशी उभा आहे. त्यामुळे निती आयोगाच्या बैठकीबाबत इंडिया आघाडीने जो निर्णय घेतला आहे. त्याप्रमाणे पंजाबचे मुख्यमंत्री देखील बैठकीपासून दूर राहतील. आघाडी पेक्षा वेगळा निर्णय घेतला जाणार नाही.  

दरम्यान मुख्यमंत्री मान हे आयोगाच्या बैठकीला उपस्थित राहणार होते. तर ते केंद्राकडे प्रलंबित १० हजार कोटी रुपयांचा मुद्दा उपस्थित करणार होते. या रखडलेल्या १० हजार कोटींमध्ये ग्रामीण विकास निधी (RDF) आणि मंडी विकास निधी (MDF) चे ६,७६७ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प विकसित भारताचा अजेंडा पुढे नेणारा असल्याचा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह भाजपच्या अनेक नेत्यांनी केला. मात्र विरोधी इंडिया आघाडीने हा अर्थसंकल्प भेदभावपूर्ण असल्याचे म्हटले असून, याला तीव्र विरोध करू असे आघाडीतील नेत्यांनी म्हटले होते. संसदेबाहेर इंडिया आघाडीकडून आंदोलन करण्यात आले. 

तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेत होणाऱ्या २७ जुलैच्या निती आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय देशातील चार मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. यात काँग्रेसच्या तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कर्नाटकचे सिद्धरामय्या आणि हिमाचल प्रदेशचे सुखविंदर सिंग सुखू यांचा समावेश आहे. तसेच डीएमकेचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी देखील  निती आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला आहे. 

तर काँग्रेससह डीएमके आणि आता आपने निती आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर टीकेची झोड सत्ताधाऱ्यांमधून उठली आहे. यावरून केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव म्हणाले, हे दुर्दैवी आहे. काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीचे इतर पक्ष वैयक्तिक हितसंबंधांना प्राधान्य देत आहेत. बहिष्काराचे हे राजकारण दुर्दैवी आहे. तसेच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी देखील, विरोधकांनी भारतीय लोकशाही व्यवस्थेबद्दलची आपली विचारसरणी पुन्हा एकदा दाखवून दिल्याचे म्हटले आहे. तसेच जे बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा विचार करत आहेत ते लोकसेवेपेक्षा प्रसिद्धीला जास्त महत्त्व देतात असेच दिसत असल्याचे केंद्रीय मंत्री गोयल म्हणाले.