Pune News : महाराष्ट्र आणि कर्नाटकपाठोपाठ आता मध्य प्रदेशातही सोयाबीनची किमान आधारभूत किंमतीवर (एमएसपी) खरेदी होणार आहे. मंगळवारी (ता.१०) मध्य प्रदेश सरकारने केंद्र सरकारकडे सोयाबीनच्या सरकारी खरेदीसाठी केंद्र सुरू करण्याचा प्रस्ताव पाठवला होता. त्याला मंजुरी मिळाली आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी बुधवारी (ता.११) याबाबत माहिती दिली. त्यामुळे मध्य प्रदेशातही लवकरच सोयाबीनची शासकीय खरेदी सुरू होणार आहे.

यावेळी शिवराज सिंह चौहान म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्राथमिकता कृषी आणि शेतकरी कल्याण आहे. अलीकडेच सोयाबीनचे भाव किमान आधारभूत किमतीच्या (एमएसपी) खाली घसरल्याने शेतकरी राज्यातील शेतकरी नाराज झाले होते. त्या नाराजीला मध्य प्रदेश सरकारला सामोरं जावे लागत होते. त्यामुळे राज्यात देखील महाराष्ट्र आणि कर्नाटक प्रमाणे सोयाबीन एमएसपीवर खरेदी करण्यासाठी केंद्र सुरू करावेत असा प्रस्ताव केंद्राकडे आला होता. तो प्रस्ताव केंद्राने मान्य केला आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी काळजी करण्याचे काम नाही. शेतकऱ्यांचे सोयाबीन एमएसपी दराने खरेदी केले जाईल. शेतकऱ्याच्या घामाची पूर्ण किंमत दिली जाईल, अशी ग्वाही शिवराज सिंह चौहान यांनी दिली आहे.

महाराष्ट्रासह तीन राज्यांना सोयाबीन एमएसपीवर खरेदी करण्यासाठी केंद्र सुरू करण्यासाठी मंजूरी दिली आहे. त्यानंतर आता मध्य प्रदेशच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र एमएसपीवर सोयाबीन खरेदी करण्यास कटिबद्ध असल्याचेही शिवराजसिंह चौहान यांनी म्हटले आहे. केंद्र सरकार मध्य प्रदेश सरकारच्या संपर्कात असून राज्य सरकार सोयाबीन खरेदी करू शकते अशा दोन योजना आहेत. त्यामुळेच लगेच परवानगी दिली आहे.

सोयाबीनचे दर पडले

राज्यातील सोयाबीनचे दर ३५०० ते ४००० रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत पोहोचले होते. तर सध्या राज्यात ४००० ते ४५०० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत दराने सोयाबीनची विक्री होत आहे. पण ती केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या एमएसपीपेक्षी कमी आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना ४८९२ रुपये प्रतिक्विंटल दराने भाव मिळावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांसह मोहन सरकारने केंद्राकडे केली आहे.

तर केंद्रीय कृषिमंत्रालय आणि सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (सोपा) च्या माहितीनुसार यंदाच्या हंगामात मध्य प्रदेशात ५३. ८०० लाख टन सोयाबीनचे उत्पादन झाले. महाराष्ट्रात सोयाबीनचे उत्पादन ५० लाख टन झाले होते. त्यानंतर गुजरात, छत्तीसगड आणि इतर राज्याध्ये सोयाबीनचे उत्पादन होते. पण सर्वाधिक सोयाबीनचे उत्पादन होणाऱ्या मध्य प्रदेशात सरकारी खेरदी केंद्र सुरू करण्यास केंद्राने परवानगी दिली नव्हती. तर महाराष्ट्र आणि कर्नाटकला परवानगी दिल्याने मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी आश्चर्य व्यक्त केलं होतं.