Pune News: ग्रामीण महाराष्‍ट्राशी निगडित राज्यातील सर्वांत मोठे आर्थिक केंद्र असलेल्या मुंबई (वाशी) कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या कार्यकाळाचे अवघे दोन महिने शिल्लक असताना, बाजार समितीची निवडणूक होणार की नाही, समितीवर प्रशासकराज येणार की राष्ट्रीय बाजार होणार याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. तर मुदत संपायला अवघे दोन महिने राहिले असल्याने बाजार समितीमध्ये नियमबाह्य बदल्यांचा ‘बाजार’ सुरू झाला आहे.

मुंबई बाजार समिती नेहमीच राजकीय सत्ताकारणाचे केंद्र ठरली आहे. या बाजार समितीवर विविध आमदार संचालक आहेत. केंद्र सरकारच्या २०१७ च्या नवीन पणन कायद्यानुसार राज्यातील विविध बाजार समित्यांना राष्ट्रीय बाजाराचा दर्जा देऊन, बाजार समित्या निवडणुकांपासून लांब ठेवण्याचे धोरण अवलंबिले जात आहे.

त्यामुळे ऑगस्टमध्ये मुदत संपत असलेल्या बाजार समितीवर प्रशासक नियुक्त करायचा की राष्ट्रीय बाजाराच्या कायद्याची अंमलबजावणी करून आर्थिक सत्ताकेंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली आणायचे याची चाचपणी सध्या सरकार दरबारी सुरू आहे.

दरम्यान, बाजार समितीच्या प्रश्‍नांच्या बाबतीत संचालक मंडळाने नुकतीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन विविध मागण्या केल्या होत्या. या वेळी बाजार समिती राष्ट्रीय करण्याबाबत देखील चर्चा झाली होती.

गैरव्यवहारांची चर्चा

मुंबई बाजार समिती गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक घोटाळ्यांमुळे गाजली. त्यामध्ये शौचालय घोटाळा, सेस चोरी, एफएसआय घोटाळा आदींचा समावेश होता. त्यामुळे काही वर्षांपूर्वी बाळासाहेब सोळसकर यांच्या नेतृत्वाखालील संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात येऊन संचालक मंडळावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.

त्यानंतर आता बाजार समितीमध्ये नव्याने नालेसफाईचा गैरव्यवहार समोर आला आहे. वर्षानुवर्षे एकाच पदावर राहिलेल्या एका अधिकाऱ्याने नालेसफाईच्या नावाखाली लाखो रुपयांची बिले काढल्याची चर्चा सध्या बाजार आवारात रंगली आहे. तसेच यामध्ये सहभागी असलेल्या काही अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीची धडपड सध्या सुरू आहे.