Solapur News : सोलापूर जिल्हा परिषदेवर २१ मार्च २०२२ पासून प्रशासकराज आहे. त्या ठिकाणी पदाधिकारी नसल्याने आमदारांचा विशेषतः सत्ताधारी आमदारांचा भाव या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत वधारल्याची स्थिती आहे. तसेच आमदारांचे शिफारस पत्र असलेल्या कामांनाच सर्वाधिक प्राधान्य दिले जात असल्याचे आतापर्यंत दिसून आले आहे. त्यामुळे ही व्यवस्था कधी संपणार, असा प्रश्‍न आहे.

सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांची मुदत २० मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात आली आणि २१ मार्च २०२२ पासून या मिनी मंत्रालयावर प्रशासकराज सुरू झाले. वास्तविक पाहता पंचायतराज व्यवस्थेत जिल्हा परिषद व पंचायत समितीला फार महत्त्वाचे स्थान आहे.

या ठिकाणी उत्कृष्ट काम करणारे अनेक पदाधिकारी पुढे आमदार, मंत्री देखील झाल्याची उदाहरणे आहेत. पण जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच तब्बल दोन वर्षे या संस्थेवर प्रशासकराज पाहायला मिळाले. त्यामुळे अनेक मातब्बर पदाधिकारी अडगळीत पडले आहेत. त्यांना दररोज आमदारांच्या कार्यालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागत आहे.

दरम्यान, जिल्हा परिषदेत अध्यक्ष, सदस्य व पंचायत समित्यांमध्ये सभापती, सदस्य असे कोणीही नसल्याने बहुतेक विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा मनमानी पद्धतीने कारभार सुरू असल्याचा आरोप माजी सदस्य करीत आहेत. आमदारांनी पत्र दिले की लगेच काम मंजूर होते. निधीदेखील मिळतो, पण आम्ही पत्र देऊन हेलपाटे मारले तरी कामासाठी मंजुरी मिळत नाही किंवा वेळेत मिळत नाही, असे अनेकांचे अनुभव आहेत.