Buldana News : जिल्ह्यातील जळगाव जामोद तालुक्यात अतिवृष्टीची मदत हडपण्याच्या प्रकरणात प्रशासनाने आजवर सुमारे ५२ लाखांची वसुली केलेली आहे. ज्यांनी अद्यापही शासकीय रक्कम परत केली नाही, अशांच्या सात-बारावर आता थेट नोंद केली जाणार आहे. यामुळे संबंधितांचे धाबे दणाणले आहे. या प्रकरणात दोन तलाठी व एका संगणक परिचालकाला पोलिसांनी अटक केली असून, त्यांची चार दिवसांच्या कोठडीत रवानगी केली आहे.

जळगाव जामोद तालुक्यात गेल्या वर्षात अतिवृष्टी झाल्यानंतर नागरिकांना, शेतकऱ्यांना मदत मिळावी यासाठी महसूल यंत्रणेने पंचनामे करून अहवाल तयार केले होते. यात दोन तलाठ्यांनी सुमारे पावणेदोनशेपेक्षा अधिक बोगस नावे यादीत समाविष्ट केली होती. थेट लाभ हस्तांतर (डीबीटी) पद्धतीने शासनाने दिलेली मदत या बोगस लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झाली. अनेकांनी हा पैसा तातडीने बँक खात्यातून काढत मार्गी लावला.

मात्र काही महिन्यांपूर्वी या बोगस लाभार्थ्यांची माहिती समोर आली आणि चौकशीचा ससेमिरा सुरू झाली. चौकशीमध्ये काही बोगस लाभार्थ्यांचा सात-बारा वडिलांच्या नावे जोडलेला, तर बँक खाते मुलाच्या नावाचे जोडल्याचे दिसून आले. त्यामुळे प्रकरणाचे बिंग फुटले.

या प्रकरणात सुमारे १७५ पेक्षा अधिक लाभार्थ्यांनी संगनमताने शासकीय निधीचा अपहार केल्याचा आरोप आहे. महसूल यंत्रणेने संबंधितांना नोटीस बजावत शासकीय अनुदान तातडीने परत करण्याचे निर्देशही दिलेले आहेत. त्याला काहींनी प्रतिसाद दिला. त्यामुळे जवळपास ७८ प्रकरणे फाइलबंद झाली आहेत. तहसीलदारांनी केलेल्या सुनावणीत ५२ लाखांचा निधीसुद्धा वसूल झालेला आहे.

प्रतापी तलाठी

या संपूर्ण प्रकरणात अटक झालेल्या तलाठ्यांनी शिताफीने भूमिका निभावली. तलाठ्यांनीच अपात्र लाभार्थी, तसेच त्यांच्या नातेवाइकांच्या बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा केल्याचे लपून राहिलेले नाही. प्रकरणात १७५ पेक्षा अधिक बोगस लाभार्थी उघड झालेले आहेत. सर्वांनाच महसूल यंत्रणेने नोटीस बजावत रक्कम शासनजमा करण्याचे निर्देश दिले.

मात्र खरे सूत्रधार हे महसूल यंत्रणेतीलच असल्याचेही लपून राहिलेले नाही. तलाठी उमेश बिलेवार, अनंता माठे या दोघांसह संगणक चालक महादेव पाटील यांच्यावर त्यामुळेच फौजदारी कारवाई झाली. चार दिवसांची पोलिस कोठडी या तिघांना मिळालेली आहे. महसूल खात्याने या सहभागी तलाठ्यांना आधीच निलंबित केलेले असून, शासकीय रक्कम जमा न करणाऱ्यांविरुद्ध सात-बारावर बोजा चढविण्याची कारवाई करण्यासाठी यंत्रणा कामाला लागली आहे. एकूणच या प्रकरणाने प्रशासनाच्या पारदर्शकतेचे वाभाडेही काढले आहेत.