Nagpur News : शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळत नाही. त्यामुळे त्यांना मदत करण्याची मागणी विरोधी पक्षाकडून करण्यात आली. मात्र, त्यानंतरही सरकारने कापूस आणि सोयाबीनला १० हजाराची तुटपुंजी मदत जाहीर केली.

ती मदत जाहीर करीत असताना ई-पीकपाहणीची अट टाकल्याने ९० टक्के शेतकरी मदतीपासून वंचित राहतील. त्यामुळे ही जाचक अट रद्द करीत शेतकऱ्यांना सरसकट मदत करा अशा आशयाचे पत्र राज्याचे माजी गृहमंत्री आमदार अनिल देशमुख यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लिहिले आहे.

पत्रात म्हटले, की केंद्र सरकारच्या चुकीच्या आयात निर्यात धोरणामुळे आणि राज्य सरकारने यासंदर्भात केंद्राकडे धोरणात बदल करण्यासाठी कोणताही पाठपुरावा न केल्याने शेतकऱ्यांच्या मालास बाजारात योग्य मागील दोन वर्षांपासून मिळाला नाही. यामुळे अनेक वेळा या संदर्भात मोर्चा काढून आंदोलन करण्यात आले. तसेच या संदर्भात अनिल देशमुख यांनी विधानसभेत सुद्धा आवाज उठवला.

तरी परत राज्य सरकार याकडे लक्ष देण्यास तयार नव्हते. आता निवडणूक जवळ आल्याने त्यांनी सोयाबीन व कापूस उत्पादकांना दोन हेक्टर पर्यत १० हजार रुपयाची मदत जाहीर केली. बाजारात कापूस व सोयाबीनला भाव न मिळाल्याने शेतकऱ्यांनीचे लाखो रुपयाचे नुकसान झाले. परंतु १० हजार रुपयाची मदत शेतकऱ्यांना देवून त्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम भाजपा सरकारने केल्याचा आरोपही अनिल देशमुख यांनी केला.

मोसंबी नुकसानीची मदत द्या

सध्या सततच्या पावसामुळे विदर्भातील मोसंबीची मोठया प्रमाणात गळ होत आहे. प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधावर जात नुकसानीची पाहणी केली. नेमकी कोणत्या कारणामुळे ही गळ होत आहे हे अजून पुढे आले नाही.

यामुळे राज्य शासनाने तातडीने यांचे पंचनामे करुन नुकसान भरपाई द्यावी तसेच कृषी विभागातील तज्ज्ञांनी यावर संशोधन करुन शेतकऱ्यांना उपयोजना सुचवाव्यात अशी मागणी सुद्धा अनिल देशमुख यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लिहलेल्या पत्रातून केली आहे.