ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Cotton Production : मुंबई : राज्य सहकारी कापूस उत्पानक पणन महासंघाकडून खरेदी करण्यात येणाऱ्या कापसाचे चुकारे शेतकऱ्यांना देण्यासाठी राज्य सरकारने सात कोटी रुपये बिनव्याजी कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कापूस खरेदीसाठी केंद्र सरकारने रोख पत (लाइन ऑफ क्रेडिट) आणि ॲडव्हान्स देण्यास नकार दिल्याने कापूस उत्पादक पणन महासंघास दुराव्यापोटी कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे.

केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या आदेशानुसार राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाची भारतीय कपास निगम यांची उपअभिकर्ता म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यानुसार किमान आधारभूत किमतीने कापूस खरेदी केल्यानंतर कापसाची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यासाठी राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाला वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यासाठी दुराव्यापोटी बिनव्याजी कर्ज देण्यात येणार आहे. यासाठी अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूद १० कोटी इतकी आहे. या निधी तरतुदीच्या ७० टक्के मर्यादेत म्हणजे सात कोटी रुपयांचे कर्ज अटी व शर्तींवर मंजूर करण्यात आले आहे.

मंजूर करण्यात आलेल्या कर्जातून हमी दराने खरेदी केलेल्या कापसाचे चुकारे शेतकऱ्यांना वेळेवर अदा करण्यासाठी वित्तीय संस्था, बँकांकडून कर्ज घेण्यापोटी बँकेत मार्जिन म्हणून ठेवण्यासाठी विनियोग करावा लागणार आहे. मार्जिन मनी इतरत्र कोणत्याही बँकेत दीर्घ मुदतीच्या ठेवीत गुंतविण्यात येऊ नये. हंगाम संपल्यानंतर कर्जरूपाने दिलेली रक्कम परत करावी लागणार आहे.

जर महासंघाला ही रक्कम परत करणे शक्य नसेल तर तसे आगाऊ कळवावे लागणार आहे. राज्य कापूस उत्पादक पणन महासंघाने सीसीआयसोबत रीतसर करावा लागणार असून, तीन महिन्यांत उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे. कर्जवितरणाची जबाबादारी पणन विभागाचे सहसचिव डॉ. सुग्रीव धपाटे आणि कक्षअधिकारी सु. पु. पांगारकर यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.