Jalgaon News : जिल्ह्यात हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत सुमारे ७२ हजार केळी उत्पादकांनी केळीसाठी विमा संरक्षण घेतले आहे. परंतु यातील किती विमाधारकांचे प्रस्ताव मंजूर (ॲप्रूव्ह) झाले, याबाबत स्पष्टता नाही. दुसरीकडे विमा संरक्षण कालावधी लवकर संपणार आहे. पण परतावा निश्चिती प्रक्रियादेखील बंदावस्थेत असल्याची स्थिती आहे.

याबाबत माजी खासदार उन्मेष पाटील यांनी विविध प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पाटील यांनी म्हटले आहे, की फळ पीकविमा योजना शेतकरी पूरक राहावी, अशीच अपेक्षा आहे. परंतु यंदा या योजनेसंबंधी संभ्रमाची स्थिती आहे. २०२४-२५ या हंगामासंबंधी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये शेतकऱ्यांनी केळी पिकासाठी विमा संरक्षण घेतले.

फक्त नऊ महिने म्हणजेच नोव्हेंबर ते जुलै या कालावधीत केळी पिकास या योजनेतून कमी व अधिक तापमान, गारपीट, वादळी वारे यासंबधी नैसर्गिक धोक्यांमध्ये विमा संरक्षण आहे. या योजनेतून केळी पिकासाठी जुलैपर्यंत विमा संरक्षण आहे.

हा विमा संरक्षण कालावधी लवकरच संपणार आहे. परंतु या योजनेत किती शेतकरी परताव्यांसाठी पात्र ठरले, त्यांचे प्रस्ताव मंजूर (ॲप्रूव्ह) आहेत का यासंबंधी शेतकरी प्रश्न विचारत आहेत. दुसरीकडे या योजनेतून परतावा निश्चिती (क्लेम सेटलमेंट) प्रक्रिया सुरू झालेली नाही.

जिल्ह्यात अलीकडे महसूल मंडलांची संख्या वाढली आहे. पण काही महसूल मंडलांमधील कमी व अधिक तापमान व अन्य हवामान नोंदींची माहिती मिळत नाही. हा गोंधळ, संभ्रम आहे, असाही मुद्दा पाटील यांनी उपस्थित केला.

पंतप्रधान पीकविमा योजनेतून २०२४ च्या खरिपात विविध पिकांसाठी शेतकऱ्यांनी विमा संरक्षण घेतले. विमा हप्त्यापोटी शासन व शेतकरी यांनी विमा कंपनीस १५४ कोटी रुपये दिले. पण शेतकऱ्यांना जिल्ह्यात फक्त ५३ कोटी रुपये परतावा या योजनेतून मिळाला आहे.

२०२३ मध्ये जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ६५५ कोटी रुपये परताव्यापोटी पीकविमा योजनेतून मिळाले होते. २०२५ मध्ये पंतप्रधान पीकविमा योजनेतून पिकांना विमा संरक्षणासाठी अर्ज केव्हा स्वीकारले जातील, असाही सवाल पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.