Nagar News : अनुसूचित जाती व जमातीच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांना सिंचन विहिरींचा लाभ मिळावा, यासाठी जिल्हा परिषदेकडून राबविण्यात येणाऱ्या येणारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेच्या निधी मागणीत वरचेवर कपात केली जात आहे. गेल्या पाच वर्षांच्या तुलनेत यंदा तब्बल ५० टक्के निधी कमी मागितला आहे.

जिल्हा परिषदेच्या योजनेतील विहीर आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून मिळणारी विहीर यातील अनुदानात दीड लाखांची तफावत आहे. याशिवाय अन्य अटींमुळेही जिल्हा परिषदेच्या योजनेकडे शेतकरी पाठ फिरवत आहेत.

सिंचन विहिरी खोदण्यासाठी शेतकऱ्यांना शासन अनुदान दिले. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून (मनरेगा) आता शेतकऱ्यांना चार लाखांचे अनुदान मिळत आहे. जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेतून तर अनुसूचित जमातीसाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना (आदिवासी क्षेत्र व आदिवासी क्षेत्राबाहेर) राबविली जाते.

या योजनेतून शेतकऱ्यांना विहिरींसाठी अडीच लाखांचे अनुदान दिले जात आहे. मात्र महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून (मनरेगा) विहिरींसाठी शेतकऱ्यांना चार लाखांचे अनुदान दिले जाते. शिवाय दोन विहिरींतील ५०० मीटर अंतराची अट महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून (मनरेगा) शिथिल केलेली असून भूजल विभागाने जाहीर केलेल्या अतिशोषित पाणलोटातही सामूहिक विहीर घेता येते.

जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागातून राबविण्यात येणाऱ्या अनुसूचित जाती व जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठीच्या विहिरींच्या योजनेत मात्र अंतर, अनुदानासह अन्य अटी कायम आहेत. सिंचन विहिरीच्या कामासाठी दोन वेगवेगळ्या योजनांतील अनुदान व अन्य बाबीत तफावत असल्याने ‘कृषी स्वावलंबन’मधून तर अनुसूचित जमातीसाठी ‘कृषी क्रांती’ योजनेसाठी लाभार्थी फारसे उत्सुक दिसत नाहीत. गेल्या पाच वर्षांचा विचार केला तर दरवर्षी निधीत वरचेवर कपात केली जात आहे. ‘कृषी क्रांती’साठी २०२०-२१ ला चार कोटी मागितले होते. २०२१-२२ ला दीड कोटी, २०२२-२३ ला सव्वा कोटी, २०२३-२४ ला सव्वा कोटी व या वर्षी एक कोटी १५ लाख मागविले आहे.

पाच वर्षांतील निधी मागणी (कृषी स्वावलंबन योजना)

२०२०-२१ ः ६ कोटी ५ लाख

२०२१-२२ ः ५ कोटी ५० लाख

२०२२-२३ ः ४ कोटी ५० लाख

२०२३-२४ ः ३ कोटी

२०२४-२५ ः ३ कोटी

प्रस्ताव पाठविला

‘मगांराग्रारोहयो’तून विहिरींच्या लाभार्थ्यांना ४ लाखाचे अनुदान आहे. शिवाय अन्य अटी शिथिल आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेतून तर अनुसूचित जमातीसाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेसाठी मात्र जुनेच अडीच लाखाचे अनुदान आणि अनेक किचकट अटी आहेत. त्यामुळे योजना प्रभावीपणे राबविण्याला अडचणी येत आहेत. अनुदान वाढीसह अटी काढून टाकणे गरजेचे असल्याबाबत शासनाला प्रस्ताव दिलेला आहे, असे जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागातून सांगण्यात आले.