Mumbai News: महाराष्ट्रातील लोकप्रिय ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा जुलै महिन्याचा हप्ता वितरित करण्यासाठी राज्य सरकारने पुन्हा एकदा सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीचा वापर केला आहे. यासाठी तब्बल ४१० कोटी रुपये या योजनेकडे वळवण्यात आले असून, सरकारने याबाबत अधिकृत निर्णय जाहीर केला आहे.

मात्र हा निधी मूळतः अनुसूचित जाती, नवबौद्ध आणि इतर मागासवर्गीयांच्या शैक्षणिक व सामाजिक प्रगतीसाठी राखीव होता. त्यामुळे या निर्णयामुळे सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यापूर्वीही सरकारने इतर विभागांचा निधी या योजनेसाठी वापरला होता, ज्यामुळे आर्थिक नियोजनावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

‘माझी लाडकी बहीण’ ही योजना राज्य सरकारची एक महत्त्वाची आणि लोकप्रिय योजना आहे, ज्यामुळे लाखो महिलांना आर्थिक मदत मिळते. या योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची गरज असते. जुलै महिन्याचा हप्ता वेळेवर देण्यासाठी सरकारला निधीची व्यवस्था करावी लागली. यासाठी सामाजिक न्याय विभागाकडून ४१० कोटी रुपये वर्ग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निधी मूळतः अनुसूचित जाती, नवबौद्ध आणि इतर मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी वापरला जाणार होता.

सामाजिक न्याय विभागाचा निधी हा विशेषतः मागासवर्गीयांच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक प्रगतीसाठी राखीव असतो. यात विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, वसतिगृह सुविधा, स्वाधार योजना यांसारख्या अनेक कल्याणकारी योजनांचा समावेश आहे. आता या निधीचा मोठा हिस्सा लाडकी बहीण योजनेसाठी वापरला गेल्याने, सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

यामुळे या विभागाच्या कामकाजावर आणि लाभार्थ्यांवर काय परिणाम होईल, याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.यापूर्वीही सरकारने अशाच पद्धतीने इतर विभागांचा निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवला होता. या योजनेमुळे अनेक महिलांना आर्थिक आधार मिळाला असला, तरी सामाजिक न्यायासाठी राखीव निधीचा वापर इतरत्र होत असल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

एका योजनेचा लाभ देताना दुसऱ्या महत्त्वाच्या योजनांना निधीची कमतरता भासणार नाही, याचे योग्य नियोजन करणे हे सरकारपुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना दिलासा मिळाला असला, तरी सामाजिक न्यायाच्या योजनांचे भवितव्य काय, हा प्रश्न कायम आहे.