Kolhapur Farmers ShaktiPeeth Highway : कोल्हापूर जिल्हाच नाही तर १२ जिल्ह्यातून शक्तीपीठ महामार्ग रद्द व्हावा अशी आमची मागणी आहे. हा महामार्ग शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारा असून, महामार्ग रद्द व्हावा या मागणीकरिता १२ मार्च २०२५ ला आझाद मैदान येथून विधानभवनावर भव्य मोर्चा काढणार असल्याचे आमदार सतेज पाटील यांनी जाहीर केले. शक्तिपीठ महामार्गविरोधी संघर्ष समितीच्यावतीने घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत शनिवारी(ता.०१) पाटील यांनी माहिती दिली.

शक्तीपीठ महामार्गाच्या मुद्यावर आमदार सतेज पाटील यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. "राज्यात सत्तेत असणाऱ्या लोकांना कोल्हापूरची मोठी धास्ती होती, म्हणून कोल्हापूरसाठी महामार्ग रद्द करण्याचा निर्णय काही मंत्र्यांनी जाहीर केला. मात्र याला कायदेशीर आधार नाही. सरकारमध्ये राहायचे आणि त्यांच्याच मंत्र्यांनी आणि आमदारानी वेगवेगळी विधाने करायची हे सरकारचे षडयंत्र आहे." अशी टीका आमदार सतेज पाटील यांनी केली.

तसेच शिरोळचे आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर आणि हातकणंगलेचे आमदार अशोकराव माने यांनी शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात रस्त्यावर उतरणार असल्याचे पत्र दिले आहे. तर मंत्री हसन मुश्रीफ यांनीही शक्तिपीठला उघड विरोध केला आहे. याचबरोबर पालकमंत्री प्रकाश अबिटकर यांनीही विरोधात आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील ५ मतदार संघातून जाणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गाला ४ आमदारांचा विरोध आहे. असे स्पष्ट मत सतेज पाटील यांनी व्यक्त केले.

शक्तिपीठ महामार्गाला माझा विरोध : हसन मुश्रीफ

शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात कोल्हापूर जिल्ह्यातून तीव्र विरोध होत आहे. मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केलेल्या वक्तव्यावरुन हे पुन्हा सिद्ध झालंय. "सांगलीपर्यंत येणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गाला आपण विरोध करायचं कारण नाही, पण कोल्हापूर जिल्ह्यात हा शक्तिपीठ महामार्ग येणार नाही," असं मुश्रीफ म्हणाले. या महामार्गासाठी १२ जिल्ह्यातील २७ हजार ५७१ एकरांची जमीन हस्तांतरित होणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या जमिनी जाणार असल्याने शेतकरी या मार्गाला विरोध करत आहेत. त्यामुळं हसन मुश्रीफ यांनी शक्तिपीठ महामार्गाचा नवा पर्याय देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर ठेवला आहे.

सांगली जिल्ह्यात मोजणीस सुरूवात

शक्तिपीठ महामार्गासाठी लागणाऱ्या जमिनीची मोजणी सांगली जिल्ह्यात केली जात आहे. यामध्ये भूसंपादन विभाग, भूमी अभिलेख, तलाठी, मंडळ अधिकारी, कृषी, वन आणि जीवन प्राधिकरणच्या अधिकाऱ्यांमार्फत ही संयुक्त मोजणी केली जात आहे. या मोजणीत महामार्गासाठी लागणाऱ्या जमिनीवर असणाऱ्या विहिरी, बोअर, फळझाडे तसेच इतर बाबींची नोंद घेतली जाणार आहे. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात प्रत्यक्ष गटानुसार क्षेत्र मोजून त्याचे मूल्यमापन केले जाणार आहे.