Latur News : राज्य करकारने यंदाच्या खरीप हंगामासाठी सुधारित प्रधानमंत्री पीकविमा योजना लागू केली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना अधिसूचित पिकांसाठी विमा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी ३१ जुलै ही अंतिम मुदत हे. योजनेत सहभागी होण्यासाठी ई-पीक पाहणी आणि फार्मर आयडी अनिवार्य आहे.

ही योजना जिल्ह्यातील अधिसूचित सर्व मंडळांमधील अधिसूचित पिकांसाठी लागू असून, कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक आहे. अवैध मार्गाने विमा काढल्यास संबंधित शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक पाच वर्षासाठी काळ्या यादीत टाकण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शिवसांब लाडके यांनी दिली.

योजनेअंतर्गत खरीप हंगामासाठी विमा हप्ता दर दोन टक्के आणि नगदी पिकांसाठी, विशेषतः कापसासाठी तीन टक्के निश्‍चित करण्यात आला आहे. सर्व पिकांसाठी ७० टक्के जोखमीस्तरावर विमा संरक्षण देण्यात येणार आहे.

यात सोयाबीनसाठी ५८ हजार रुपये प्रति हेक्टर विमा संरक्षित रक्कम असून, शेतकऱ्यांना एक हजार १६० रुपये हप्ता भरावा लागेल. तुरीसाठी ४१ हजार रुपये प्रति हेक्टर विमा संरक्षित रक्कम आणि ८२० रुपये हप्ता आहे. मूग आणि उडदासाठी २५ हजार रुपये प्रति हेक्टर विमा संरक्षित रक्कम आणि पाचशे रुपये हप्ता आहे.

खरीप ज्वारीसाठी २९ हजार रुपये प्रति हेक्टर विमा संरक्षित रक्कम आणि ५८० रुपये हप्ता आहे. कापसाला ५७ हजार रुपये प्रति हेक्टर विमा संरक्षित रक्कम आणि एक हजार ७१० रुपये हप्ता आहे. तर बाजरीसाठी २६ हजार रुपये प्रति हेक्टर विमा संरक्षित रक्कम आणि ५२० रुपये हप्ता आहे. ही योजना जिल्ह्यात आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनीमार्फत राबविली जाणार आहे.

अवैध मार्गाने विमा काढल्यास अर्ज रद्द होईल, तसेच बोगस विमा आढळल्यास संबंधित शेतकऱ्याचा आधार क्रमांक पाच वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकून त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार नाही. शेतकऱ्यांनी नजीकच्या बँक किंवा नागरी सुविधा केंद्रामार्फत पीकविमा प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन श्री. लाडके यांनी केले आहे.

पुनर्रचित विमा योजनेसाठी मुदतवाढ

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजने अंतर्गत मृग बहारसाठी पेरू, लिंबू आणि चिकू या फळपिकांसाठी नोंदणीची अंतिम मुदत ३० जून होती. केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी होण्यासाठी अंतिम मुदत सहा जुलै २०२५पर्यंत वाढवली आहे.

योजनेत सहभाग नोंदवण्यासाठी पीक विमा पोर्टल www.pmfby.gov.in या संकेतस्थळावर ६ जुलैपर्यंत नोंदणी करू शकतात. शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी होऊन मुदतवाढीचा लाभ घेत फळपिकांचे विमा संरक्षण मिळवावे,असे आवाहन लाडके यांनी केले आहे.