Nashik News : राज्य शासनाच्या वतीने नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पातून ३० टीएमसी पाणी मिळावे, प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावा यासाठी केंद्र सरकारच्या विशेष योजनांमध्ये या प्रकल्पाचा समावेश करून कालबद्ध कार्यक्रमाची आर्थिक तरतुदीसह नियोजन करावे, चणकापूर डावा पिंपळदर भाक्षीमार्गे मोसम नदी ते बोरी नदीपर्यंत पोहोच कालव्याची निर्मिती करवी, अप्पर पुनद धरणाची निर्मिती करवी, तापी-मोसम नदीजोड प्रकल्पाचे सर्वेक्षण करावे, अशी मागणी वांजुळ पाणी संघर्ष समितीने केली आहे.

गिरणा खोरे प्रकल्पाच्या कार्यकारी अभियंता सीमा तेजाळे यांना वांजुळ पाणी संघर्ष समितीचे सदस्य निखिल पवार, देवा पाटील, विश्वासराव देवरे, दत्तू खैरनार, विवेक वारुळे यांनी निवेदन दिले. प्रकल्प हा अपूर्ण असून डॉ. माधवराव चितळे समितीच्या अहवालानुसार नार-पार, अंबिका-औरंगा, तान-मान नद्यांच्या खोऱ्यामध्ये ५० टीएमसीपेक्षा जास्त पाणी उपलब्ध आहे.

केंद्रीय जल नियामक आयोगाने ३२ टीएमसी पाणी निर्धारित केले आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्र शासन जलसंपदा विभागाच्या वतीने २२ धरणे बांधण्याचे प्रस्तावित करत ती एकमेकांशी बोगदयाद्वारे/कालव्याद्वारे/पाइपलाइनद्वारे जोडण्यात येऊन ५४९ दलघमी पाणीउपसा पद्धतीने उचलून प्रस्तावित मांजरपाडा-२ वळण योजनेद्वारे खोरे दुभाजक रेषेच्या पलीकडे तापी खोऱ्यातील गिरणा उपखोऱ्यात वळविण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले होते. ५ सप्टेंबर २०२४ नुसार ९ धरणे बांधून १०.६४ टीएमसी पाणी वापर प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

२०१४ मध्ये १९.५ टीएमसी पाणी व २०२४ मध्ये फक्त १०.६४ टीएमसी पाणी गिरणा खोऱ्याला देणे हे कुठेतरी अन्यायकारक आहे. त्यामुळे कमीत कमी ३० टीएमसी पाणी गिरणा खोऱ्यात वळविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.

तसेच या प्रकल्पात वांजुळपाणी प्रवाही वळण योजनेचा समावेश करून जास्तीचे पाणी उपलब्ध करून घेण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावा यासाठी निधीची व कालबद्ध कार्यक्रमाची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले आहे.

प्रकल्प वेळेत पूर्ण होईल का नाही?

राज्य सरकारची सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता तसेच सुरू असलेल्या विविध योजनांच्या होत असलेल्या घोषणा बघता त्याचबरोबर गेल्या अनेक वर्षांत जलसंपदा विभागातर्फे सुरू असलेल्या प्रकल्पांची गती बघता व वाढलेल्या प्रकल्प रकमा विचारात घेता हा प्रकल्प निधीअभावी वेळेत पूर्ण होईल का नाही? हा प्रश्न वांजुळ पाणी संघर्ष समितीने उपस्थित केला आहे.