Solapur News : मंगळवेढा तालुक्यातील कायम दुष्काळी २४ गावांसाठी महत्त्वाच्या असणाऱ्या मंगळवेढा उपसासिंचन योजनेच्या मंजुरीबाबत निर्णय घ्यावा अन्यथा, आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय आणि तसे ठराव नुकत्याच पाटकळ (ता.मंगळवेढा) येथे झालेल्या बैठकीत करण्यात आला.

मंगळवेढ्यातील दुष्काळी २४ गाव पाणीसंघर्ष समितीचे निमंत्रक कृषिभूषण अंकुश पडवळे यांच्या नेतृत्वाखाली ही बैठक पार पडली. सरकारने लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेची कॅबिनेट पुढे मंजुरी व निधीची तरतूद नाही केली तर येणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

तसेच लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेचा विषय मार्गी नाही लागल्यास आचारसंहिता जाहीर होईल, त्याच दिवशी २४ गावातील लोकांना कर्नाटकमध्ये मागणीचा ठराव ही एकमताने करण्यात आला.

श्री. पडवळे म्हणाले, ‘‘पंधरा वर्षे झाली, या योजनेसाठी आम्ही पाठपुरावा करत आहोत. पण कोणीच दाद देत नाही. सगळ्या पक्षाची सरकारे येऊनही आमची योजना मार्गी लागली नसल्यामुळे आम्ही आता एका निर्णयाप्रत आलो आहोत. शेतकऱ्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर आक्रोश आहे,’’ असेही ते म्हणाले.

निंबोणीचे सरपंच बिरुदेव घोगरे म्हणाले, की आमच्या भागात पाण्याची भीषण टंचाई आहे. येथील शेतकऱ्यांनी जगायचे कसे असा सवाल केला. तर, लक्ष्मी दहिवडीचे सरपंच अनिल पाटील यांनी ६५ वर्षांत जर आपणाला महाराष्ट्र सरकार न्याय देत नसेल, तर आम्ही महाराष्ट्रात राहायचेच कशासाठी असा प्रश्न उपस्थित केला.

संगीता बोराडे यांनी शेतीला पाणी नसल्यामुळे महिलांना रोजगारासाठी बाहेरगावी जावे लागते. महिलांना एकेक किलोमीटरवरून पाणी आणावे लागते. शेतीला पाणी नसल्यामुळे जनावरांना चारा विकत घ्यावा लागतो, असे सांगितले भाळवणीचे सरपंच लक्ष्मण गायकवाड यांनीही आपल्याला टोकाचे पाऊल उचलून सरकारला योजना करण्यास भाग पाडावे लागेल असे सांगितले.

यावेळी लेंडवे चिंचाळेचे सरपंच समाधान लेंडवे, आंधळगावचे सरपंच लव्हाजी लेंडवे, पाटकळचे सरपंच ऋतुराज बिले, खुपसंगीचे सरपंच कुशाबा पडोळे, उपसरपंच प्रकाश भोसले, जुनोनीचे सरपंच दत्तात्रय माने, खडकीचे सरपंच संजय राजपूत, उपसरपंच अशोक जाधवसह गणपत लेंडवे, आनंदा पडवळे, रामचंद्र तांबे, दादासाहेब लवटे शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

तर कर्नाटकात जाऊ द्या

मंगळवेढा उपसा सिंचन योजना येत्या लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी मंजूर करून त्याला निधी मंजूर करावा, हा ठराव मंजूर करण्यात आलाच, पण शेतकऱ्यांच्या मूलभूत पाणी प्रश्नाबाबत न्याय होत नसल्यास आम्हांला मंगळवेढ्यातील या २४ गावांना कर्नाटकात जाण्यास परवागनी द्यावी, असा ठरावही यावेळी करण्यात आला.