Parbhani Agriculture News : परभणी जिल्हा परिषदेच्या २०२३-२४ या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय (Budget 2023) अंदाज पत्रकात कृषी (Agriculture Department), पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय (Dairy Business), कुक्कुटपालन (Poultry Farming) विभाग, लघु पाटबंधारे या विभागांसाठी मिळून एकूण २ कोटी २८ लाख १० हजार रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषीसह विविध विभागासांसाठी नावीन्यपूर्ण व वैशिष्टेपूर्ण योजनांसाठी निधीची खास तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी सचिन कवठे यांनी दिली.

कवठे म्हणाले, की परभणी जिल्हा परिषदेचे उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित आहेत. मुद्रांक शुल्कातून सुमारे ३ कोटी रुपये तसेच शासकीय अनुदाने आदी उत्पन्नाचे मार्ग आहेत.

आगामी (२०२३-२४) आर्थिक वर्षामध्ये परभणी जिल्हा परिषदेचे अपेक्षित जमा आणि आरंभीच्या शिलकेसह अपेक्षित उत्पन्न ३६ कोटी ५१ लाख ४३ हजार ६८४ रुपये एवढे आहे.

त्यातून महसुली खर्च १४ कोटी ३७ लाख ६९ हजार रुपये वजा जाता २२ कोटी १३ लाख ७४ हजार ६८४ रुपये शिलकीच्या अर्थसंकल्पास जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक यांनी गुरुवारी (ता. ९) झालेल्या बैठकीत मान्यता प्रदान केली आहे.

यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजिंक्य पवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश यादव, मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी सचिन कवठे यांच्यासह, विभाग प्रमुख,गट विकास अधिकारी उपस्थित होते.

यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकामध्ये कृषी विभाग ६६ लाख ५ हजार रुपये, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन आणि इंधन व वैरण यासाठी ७२ लाख रुपये, लघु पाटबंधारे विभाग ९० लाख १ हजार रुपये, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागासाठी ८० लाख रुपये, वनीकरण १ हजार रुपये तरतूद आहे.

महिला व बालकल्याण ३६ लाख १४ हजार रुपये, पंचायत राज कार्यक्रमासाठी ४ कोटी ५७ लाख १३ हजार रुपये सार्वजनिक मालमत्तेचे परिरक्षण (बांधकाम) ३ कोटी ४५ लाख रुपये आहे.

नावीन्यपूर्ण व वैशिष्टपुर्ण योजनांचा समावेश...

कृषी विभागअंतर्गंत शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदानावर कडबा कटर आणि विद्युत पंपाचा पुरवठा करणे, बायोगॅस संयंत्र बांधकामासाठी (प्रत्येकी ११ हजार रुपये) पूरक अनुदानासाठी १० लाख रुपये, पशुसंवर्धन विभागअंतर्गंत तरुण विधवा महिला करिता १०० टक्के अनुदानावर २ - शेळ्यांचा गट वाटप करण्यासाठी २० लाख रुपये, लघुपाटबंधारे विभाग अंतर्गत नाला खोलीकरणासाठी ५० लाख रुपये, बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी १५ लाख रुपये निधीची तरतुद आहे.