Nagpur News : शिवाजी महाराज यांना अभिप्रेत स्वराज्यासाठी सरकार प्रामाणिक असून, त्यामुळेच यंदा नियम, निकषात बदलाचे धोरण अवलंबित शेतकऱ्यांना मदत करण्यात आली. या वर्षी अग्रिम पोटीच २२०६ कोटी रुपयांची गेल्या सात वर्षांतील उच्चांकी भरपाई देण्यात आली.

विमा भरपाईत अचूकता यावी याकरिता राज्यातील २२ हजार ग्रामपंचायतींवर वॉटरगेज बसविले जातील. सोबतच तांदळापासून वाइन या सूचनेवरही सरकार काम करेल, जळगाव जिल्ह्यात केळी पीकविम्यापोटी ४८ कोटी ५६ लाख रुपये नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली असून, लवकरच रक्‍कम खात्यात जमा होईल, अशी घोषणा कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी मंगळवारी (ता. १९) विधान परिषदेत केली.

शेतीप्रश्‍नांवर गेल्या आठवड्यात झालेल्या चर्चेवर निवेदन करताना ते बोलत होते. मुंडे म्हणाले, की दिलीप वामन राठोड या शेतकऱ्याला ५३ रुपये विमा मिळाला, असा मुद्दा मांडण्यात आला. याच शेतकऱ्याला ०.८ आर. जमिनीवरील कापूस नुकसानीपोटी डिसेंबर २०२३ ला १४२९ व सोयाबीनला ५३ रुपये याप्रमाणे १४७२ रुपये मिळाले. यवतमाळमध्ये ४ लाख २८ हजार सूचना प्राप्त होत ४ लाख २० हजार सर्वेक्षण पूर्ण झाले.

२ लाख ४० हजार शेतकऱ्यांना १६५ कोटींची भरपाई मंजूर झाली. चार वर्षांत ११३९ कोटी आणि या वर्षीची केवळ अग्रिमची भरपाई २२०६ कोटी रुपये आहे. यातील १७७५ कोटी वितरित आणि उर्वरित ४३१ कोटी आठवडाभरात देणार आहे.

भरपाईसाठी ६५ एमएमपेक्षा अधिक पाऊस, २१ दिवसांचा खंड ट्रिगर वापरला जात होता. ते वापरले असते तर २००० मंडळांना पीकविमाच लागू झाला नसता, ४०० मंडळच पात्र ठरले असते. मात्र सरकारने इतर इंडिकेटर वापरले आणि शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून दिला.

सात मंडळाचेच अपील केंद्राकडे गेले, उर्वरित अपील फेटाळण्यात आले. या वर्षी रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांच्या विमा हप्ता हिश्‍शापोटी १ हजार ५५० कोटी रुपये सरकारने भरले. त्यामुळेच रब्बीत आजपर्यंत ७१ लाख अर्ज विमा संरक्षणासाठी प्राप्त झाले. गेल्या वर्षी ही संख्या केवळ ७ लाख होती.

नमो किसान सन्मान योजनेतून ८५ लाख ६० हजार शेतकऱ्यांना पहिला हप्ता वितरित करण्यात आला. १३ लाख ६४ हजार शेतकऱ्यांची ई-केवायसी करून घेतली. नाहीतर १५ लाख शेतकरी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिले असते. ४४ हजार २२८ कोटीची गुंतवणूक राज्यात झाली आहे.

यात एकट्या कृषीचा वाटा १५ हजार कोटींचा आहे. नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात मॉन्सूनोत्तर पाऊस झाला. त्याद्वारे बाधित झालेल्या ४२ पैकी ३१ जिल्ह्यांत पंचनामे करून ९ लाख ७५ हजार हेक्‍टर क्षेत्र बाधित झाल्याचे समोर आले आहे. त्यासाठी २ हजार कोटींचा निधी लागणार आहे. यंदा राज्यात ९० टक्‍के पाऊस पडला. जानेवारी ते ऑक्टोबर २०२३ या काळातील नुकसान भरपाईपोटी १ हजार १०७ कोटी वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

यातील ३०० कोटी वाटप झाले असून, उर्वरित निधीचे वाटप प्रगतिपथावर आहे. महात्मा जोतीराव फुले कर्जमुक्‍ती योजनेअंतर्गत ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. १४ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ५ हजार १९० कोटी जमा झाली. तांत्रिक अडचणीमुळे २ हजार १५४ शेतकऱ्यांना ८ कोटींचा लाभ देणे बाकी आहे. बांगलादेशने संत्रा आयातीवर शुल्कात वाढ केली.

परिणामी, आयात शुल्कातील ५० टक्‍के वाटा सरकार उचलणार त्याकरिता १३९ कोटी दिले आहेत. हळद संशोधन केंद्राकरिता यंदा ११ कोटीची तरतूद केली आहे. मॉन्सूनोत्तर पावसामुळे झालेल्या भरपाईसाठी २ हजार ५५७ कोटीची मदतीसाठी केंद्राला मागणी केली आहे.

बिनव्याजी कर्ज

बहुवार्षिक पिकांवर २५ ते ४० वर्षांसाठी खर्च होतो. नैसर्गिक आपत्तीत ही संसाधने कोलमडून पडली. याचे पंचनामे करून अशा बाधित शेतकऱ्यांकडील कर्जावर पाच वर्ष व्याज आकारले जाणार नाही, अशी योजना प्रस्तावित आहे.

...असे आहेत मुद्दे

- कोकण क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापन करण्यासाठी ५०० कोटींची तरतूद.

- राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवनाकरिता १३२ कोटींचा निधी राखीव.

- कोकण ते गोदावरी खोरे विकासासाठी ६६५ कोटींची तरतूद.

- कांदा उत्पादकांना प्रती क्‍विंटल ३५० रुपये दराने ८५१ कोटी रुपयाचे अनुदान दिले.

- ६५ सिंचन प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता त्यातून १० लाख हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार.

- अणुऊर्जेचा वापर करून कांदा साठवणूक कालावधी वाढविणार.

- कांदा बॅंक काढणार.

- बुलडाणा, परळीवैजनाथ, सोयगाव येथे नवीन कृषी महाविद्यालय.

- १ हजार कोटीची तरतूद यांत्रिकीकरणासाठी.

- दीड वर्षात १४ हजार ८५१ कोटीचा खर्च भरपाईपोटी मदत व पुनर्वसनकडून करण्यात आला.

- बारा हजार सेवा सोसायटीचे संगणकीकरण.

- चार कृषी विद्यापीठात ड्रोनविषयक पदविका अभ्यासक्रम.

-२०२२-२३ वर्षातील काजू, आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात विमा भरपाई जमा होणार.

- कापणीनंतर भात भिजल्यास त्याचीही विमा भरपाई

विमा भरपाई अशी ः

- २०१९-२० ः शून्य भरपाई.

- २०२०-२१ ः लाख ३५ हजार लाभार्थी व २१ कोटी.

- २०२१-२२ ः १२ लाख ६९ हजार लाभार्थी तसेच ४५१ कोटी भरपाई.

- २०२२-२३ ः १७ लाख ९३ हजार लाभार्थी तर ६६६ कोटी भरपाई.

- २०२३-२४ ः ५२ लाख लाभार्थी तर भरपाई २ हजार २०६ कोटी.