Mumbai News : लोकसभा निवडणूक लागण्याआधी शनिवारी (ता. १६) काही तास आधी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारने तब्बल १७ निर्णय घेतले. या आठवड्यातील सलग तिसरी मंत्रिमंडळ बैठक होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील अनेक सदस्य उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, ‘‘आमच्या सरकारने पहिल्या दिवसापासून ते आजपर्यंत सामान्य नागरिकांच्या हिताचे निर्णय घेतले असून, आतापर्यंत पावणेदोन वर्षांत सुमारे ५० ते ६० मंत्रिमंडळाच्या बैठका घेतल्या. या काळातील मंत्रिमंडळाच्या बैठकांमध्ये शेतकरी, कामगार, महिला, युवा, ज्येष्ठ नागरिक असे सामान्य जनतेच्या हिताचे लोकाभिमुख निर्णय घेतले.’’

तात्पुरत्या स्वरूपातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नियमित करणार

तात्पुरत्या स्वरूपातील गट ब मधील ६४ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या संस्थांमध्ये काही पदे अतिरिक्त असून, नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन होताना सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयाच्या हस्तांतराच्या वेळी ही पदे या विभागाकडे वर्ग झाली आहेत. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या मानकानुसार ही पदे आवश्यक नाहीत. अशी ६४ पदे वैद्यकीय अधिकारी गट ब या पदांमध्ये रूपांतरित करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

१३८ जलदगती न्यायालयांसाठी वाढीव खर्चाला मान्यता

१३८ जलदगती न्यायालयांसाठी ४७ कोटी २५ लाख इतक्या वाढीव खर्चास मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या न्यायालयांकरिता मंजूर पदांना ३१ ऑगस्टनंतर पुढील ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी मुदतवाढदेखील देण्यात येईल.

मालमत्ता विद्रूपीकरणासाठी आता एक वर्षाचा कारावास

मालमत्ता विद्रूपीकरणासाठी आता एक वर्षाचा कारावास आणि २० हजार रुपये दंड अशी सुधारणा महाराष्ट्र मालमत्तेच्या विरूपणास प्रतिबंध करण्याकरिता अधिनियम १९९५ च्या कलम ३ मध्ये करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सध्या यासाठी ३ महिने कारावास किंवा २ हजार रुपये दंड शिक्षेची तरतूद आहे.

शासकीय, निमशासकीय जागांवर आता मोफत चित्रीकरण

शासकीय, निमशासकीय जागांवर आता मोफत चित्रीकरण करता येईल. यासंदर्भात आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत चित्रपट उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. चित्रीकरणातून विविध विभागांना वर्षभरात साधारणपणे ८ कोटी १० लाख महसूल मिळतो.